RTE नेमकं काय आहे?
शैक्षणिक वर्ष 2022-23 साठी RTE
(राईट टू एज्यूकेशन) अंतर्गत 25 टक्के आरक्षण प्रवेश प्रक्रिया
विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीच्या
शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमाअंतर्गत हे सर्व प्रवेश दिले जातात.
शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009
केंद्र सरकारने 2009 साली राईट टू एज्यूकेशन म्हणजेच RTE कायदा पारित केला आहे. संविधानातील कमल 29 आणि 30 च्या तरतुदींना
अधीन राहून हा अधिनियम 'बालकांना' लागू करण्यात आला. बालक म्हणजे 8 ते 14 वयोगटातील मुलं, अशी व्याख्या
यामध्ये करण्यात आली आहे.फोटो स्रोत,GETTY IMAGES
RTE कायद्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची
तरतूद करण्यात आली आहे. यात शिक्षणाचा अधिकार, पालकांचं कर्तव्य आणि इतर अनेक
गोष्टींचाही उल्लेख करण्यात आलेला आहे.
याच कायद्यात कलम 12(1) (सी) नुसार खासगी
विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर 25 टक्के जागा वंचित
आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.
खासगी शाळांमधील शिक्षण या 25 टक्के विद्यार्थ्यांसाठी मोफत असतं. त्यासाठीची रक्कम सरकारमार्फत शाळांना देण्यात येते.
RTE अंतर्गत 25 टक्के आरक्षण
देशात RTE कायदा लागू
करण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने 2012 मध्ये त्याची अंमलबजावणी राज्यात
करण्यासाठी अधिसूचना काढली. सुरुवातीच्या टप्प्यात ही प्रक्रिया ऑफलाईन होती. पण
त्याची अंमलबजावणी प्रभावीरित्या झाली नाही. त्यावेळी प्रत्येक ठिकाणी पालकांना जावं लागायचं, प्रत्येक ठिकाणी
वेगवेगळे अर्ज करावे लागायचे. शिवाय आपल्या जवळ कोणत्या शाळा आहेत, याबाबत कल्पनाही
पालकांना नसायची, त्यामुळे सुरुवातीला याला म्हणावा तितका प्रतिसाद मिळाला नाही.स्त्यामुळे दोन वर्षांनंतर ही
प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. आता मात्र RTE 25 टक्के आरक्षणअंतर्गत प्रवेश
प्रक्रियेस प्रचंड प्रतिसाद मिळाल्याचं दिसून येतं.
2019-20 दरम्यान राज्यात सुमारे 85 हजारांपेक्षाही जास्त प्रवेश याच
प्रक्रियेअंतर्गत झाल्याची आकडेवारी आहे. राज्यात सुमारे 1 लाख जागांवरचे
प्रवेश RTE अंतर्गत होतात.
कोणत्या शाळांमध्ये ही प्रवेशप्रक्रिया होते?
RTE कायद्याअंतर्गत 25
टक्के प्रवेश विना-अनुदानित आणि
कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये लागू होतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारित
असलेल्या शाळांमध्ये प्रवेशासाठी कोणतीच आडकाठी नसल्याने इथं याअंतर्गत प्रवेश
करण्याची गरज नाही.सयाशिवाय अल्पसंख्याक संस्थांच्या
शाळांना अधिकारांचं स्वातंत्र्य दिलेलं असल्यामुळे तिथेही RTE ची प्रक्रिया
लागू होत नाही. त्यामुळे केवळ खासगी शाळांमध्ये ही प्रक्रिया लागू होते.
प्रवेशासाठी कोण अर्ज करू शकतो?
या अंतर्गत प्रवेशासाठी दोन
प्रकारचे विद्यार्थी अर्ज करू शकतात.
एक म्हणजे वंचित घटक आणि दुसरा गट
म्हणजे दुर्बल घटकातील विद्यार्थी होय.
वंचित घटकात SC, ST, OBC, VJNT, SBC या सर्व मागास प्रवर्गांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. तसंच
दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा समावेशही वंचित घटकातच करण्यात आलेला आहे.
वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना
उत्पन्नाची कोणतीही अट नाही. केवळ जातीच्या दाखल्याच्या आधारावर या गटातून प्रवेश
प्रक्रियेसाठी अर्ज करता येतो. दिव्यांगांसाठी दिव्यांग प्रमाणपत्र आवश्यक असतं.फोटो स्रोत,GETTY
IMAGES
दुर्बल घटकासाठी मात्र आर्थिक
उत्पन्नाची अट घालण्यात आली आहे. 15 मार्च 2013 रोजी महाराष्ट्र
शासनाने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार वरील समाजगटाव्यतिरिक्त उरलेल्या सर्व
प्रवर्गांचा समावेश दुर्बल गटात होऊ शकतो. वार्षिक उत्पन्न 1 लाखांपेक्षा कमी
असावे, अशी अट त्यासाठी आहे. अर्ज करण्यासाठी आवश्यक सर्व कागदपत्रांची माहिती वेबसाईटवर देण्यात आली आहे.
अर्ज कसा करावा?
ऑनलाईन. अर्ज करण्यासाठी https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal/users/rteindex
या शासकीय वेबसाईटवर जावं.
त्याठिकाणी ऑनलाईन अॅप्लीकेशन नावाचा पर्याय दिसेल. त्याठिकाणी आपली माहिती भरून
अर्ज करता येऊ शकता.
अर्ज भरण्यासंदर्भात अधिक माहिती
मिळवण्यासाठी होमपेजवर एक माहितीपर व्हीडिओ तसंच पालकांसाठी मार्गदर्शक सूचनाही
दिलेल्या आहेत.
याशिवाय, प्रशासनाने
नागरिकांना अर्ज करण्यास मदत करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मदत केंद्रही निश्चित
केले आहेत. याठिकाणी जाऊनही आपणास आपल्या पाल्याचा अर्ज भरता येऊ शकतो.
अर्जांची निवड कशी होते?
प्राप्त अर्जांची निवड ऑनलाईन
स्वरुपातच लॉटरीच्या माध्यमातून होते. आपण अर्ज करत असलेल्या शाळेपासून जितकं
जास्त जवळ आपण राहता, तितकी आपल्या अर्जाची निवड होण्याची शक्यता यामध्ये जास्त आहे. त्यासाठीचं लॉजिकही शासनाच्या
वेबसाईटवर देण्यात आलं आहे. त्यानुसार, शाळेपासून पहिल्या एक किलोमीटरच्या
परिसरात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा रिक्त जागेसाठी प्राधान्याने विचार करण्यात
येतो. त्यानंतर 1 ते 3 किलोमीटर आणि 3 किलोमीटरपेक्षा
जास्त अंतरावरील विद्यार्थ्यांचा विचार होतो. उदा. एखाद्या खासगी शाळेत एकूण
विद्यार्थी संख्या 100 आहे. तर त्याच्यापैकी 25 टक्के म्हणजेच एकूण 25 विद्यार्थी RTE मार्फत प्रवेश
घेऊ शकतात. त्याचवेळी तितकेच 25
विद्यार्थी वेटिंग लिस्टमध्ये
असतात.
समजा, त्या शाळेपासून 1 किलोमीटरच्या
परिघात राहणाऱ्या 15 विद्यार्थ्यांनी अर्ज केला असेल. तर 1 ते 3 किलोमीटर
परिसरातील 30 मुलांनी आणि 3
किलोमीटरवरील 20 अर्ज प्राप्त
झाले असतील. अशा स्थितीत 1 किलोमीटरच्या आतील सर्वच्या सर्व 15 विद्यार्थ्यांचा अर्ज स्वीकारला
जातो. त्यानंतरच इतर ठिकाणी राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा विचार होतो.
त्यामुळे यामध्ये अर्ज करणाऱ्या
पालकांनी आपल्या राहत्या घराचा पत्त्याचं अक्षांश-रेखांश नोंद(गुगल पिन) याची
माहिती योग्यरित्या देणं गरजेचं आहे. प्रवेशावेळी अधिकाऱ्यांकडून त्याची तपासणी
होते. त्यामध्ये तफावत आढळून आल्यास आपला अर्ज बादही ठरवला जाऊ शकतो.
RTE-ACT आर टी ई कायदा
बालशिक्षण हक्क कायद्याच्या मुख्य तरतुदी
• सहा ते चौदा वर्ष वयोगटातल्या सर्व मुलांना जवळच्या
सरकारी शाळेत प्राथमिक शिक्षण (इयत्ता १ ते ८) पूर्ण होईपर्यंत मोफत आणि सक्तीचे
शिक्षण मिळण्याचा हक्क आहे. ही जवळची शाळा 2013 पर्यंत स्थापन झाली पाहिजे.
*. सर्व मुलांना अधिकृत शाळेमध्ये पूर्ण वेळ प्राथमिक शिक्षण
मिळण्याचा हक्क आहे. याबाबतीत अर्धवेळ चालवले जाणारे वर्ग/ अनौपचारिक शाळा किंवा
अनधिकृत शाळा यांना कायदेशीर पर्याय समजले जाणार नाही.
*. बालशिक्षण हक्क कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे सर्व
अधिकृत शाळांनी उत्तम दर्जाचं शिक्षण पुरवलं पाहिजे. त्यात मूलभूत सुविधा, शिकवण्याचे
किमान तास आणि पुरेशी शिक्षक संख्या या काही किमान अटींची पूर्तता २०१३ पर्यंत
झाली असली पाहिजे. अधिकृत शाळांमधले सर्व शिक्षक २०१५ पर्यंत शैक्षणिकदृष्ट्या
पात्र असले पाहिजेत.
*. बालशिक्षण हक्क कायद्यातल्या २५% आरक्षणाच्या
तरतुदीप्रमाणे, काही आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या प्रतिकूल
परिस्थितीतल्या मुलांना, त्याचप्रमाणे अपंग मुलांना , खासगी विना
अनुदानित आणि अल्प अनुदानित शाळांत, तसंच काही विशेष वर्गवारीतल्या
शाळा,उदाहरणार्थ , केंद्रिय विद्यालय, नवोदय
विद्यालय आणि सैनिकी शाळांत,मोफत शिक्षण मिळेल.
*. कुठलीही शाळा मुलांकडून देणगी किंवा कॅपिटेशन फी
स्वीकारू शकणार नाही.
त्याचप्रमाणे मुलांच्या अगर
त्यांच्या पालकांच्या मुलाखतींव तसंच मुलांच्या चाचणीवर किंवा इतर पडताळणींवर
मुलांचा शाळा- प्रवेश आधारलेला नसेल.
*. कुठल्याही मुलाला शाळेतशारीरिक शिक्षा अगर मानसिक छळाला
सामोरे जावे लागणार नाही. कुठल्याही मुलाला त्याचे प्राथमिक शिक्षणपूर्ण होईपर्यंत
एकाच इयत्तेत परत बसवले जाणार नाही किंवा शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही.
*. बहुतेक सर्व शाळांना आपापल्या शाळेत, मुख्यत्वे पालकांची
मिळून बनलेली 'शाळा व्यवस्थापन समिती' (स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी)स्थापन करावी लागणार आहे. शाळेच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणे, शाळेला
मिळालेल्या आर्थिक मदतीच्या विनियोगाकडे लक्ष ठेवणेआणि 'शाळा विकास
योजना' (स्कूल डेव्हलपमेंट प्लॅन)बनवणे ही या शाळा व्यवस्थापन
समितीची मुख्य कामे असतील.
*. या कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी याकरता आर्थिक मदत
देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांची संयुक्तरित्या असली, तरी
राज्यसरकार आणि स्थानिक संस्था याच याकरता मुख्यत्वे जबाबदार राहतील.
*. या कायद्याची अंमलबजावणी होते आहे यावर नजर ठेवण्याची
आणि कायद्याचा भंग केला जात आहे अशा तक्रारी आल्यास त्यांची शहानिशा करण्याची
जबाबदारी राष्ट्रीय बालहक्क सुरक्षा आयोग (नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड
राइटस -एन सी पी सी आर) आणि राज्य बालहक्क सुरक्षा आयोग (स्टेट कमिशन फॉर
प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइटस -एस सी पी सी आर) यांची आहे.
