होय ही माझीच जबाबदारी आहे

 महागाईच्या ओझ्याखाली सामान्य माणूस दबला आहे. महिलांवरील अत्याचार तर कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहेत. तरुण मुली आणि महिलांच्या संरक्षणाची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे तेच भक्षक बनत आहेत. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राष्ट्रात अत्याचार वाढतच चालले आहेत. छेडखानीला कंटाळून अल्पवयीन मुली आणि काही तरुणींनी व शेतक-यांनी आत्महत्या करण्याच्या ज्या घटना घडल्या त्या चिंताजनक आहेत. हे सगळे का घडते? भ्रष्ट यंत्रणा हे जसे एक कारण आहे तसेच संवेदनहीन समाज हेही त्याचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. दुस-याच्या घरात छेडखानी होते आहे, आपल्याला त्याचा काही त्रास आहे का? आपल्याला काय करायचे आहे? असा विचार आपण करतो आणि म्हणूनच गुन्हेगारांचे फावते. म्हणूनच सरकारी यंत्रणेबरोबरच आपणही अशा घटनांना तितकेच जबाबदार आहोत हे मान्य करावेच लागेल.

     सामान्य नागरिकाच्या घरी चोरी झाली, सामान्य माणूस अपघातात मरण पावला, सामान्य माणसाच्या कुटुंबातील महिलेवर अत्याचार झाला, एखाद्या सामान्य कुटुंबातील तरुणीची कोणी छेड काढली तर कोणाचे बिघडत नाही. अनेकदा तक्रार करायला आलेल्या पिडीतालाच धमकावले जाते. पिडीतावरच आधी आरोप केला जातो. ह्या आरोपामुळे व्यथित होऊन, कंटाळून पिडीत आत्महत्या करतात. हे वास्तव आहे. सामान्य माणसाचे अधिकार, त्यांचे हक्क, त्यांच्या मालमत्तेचे आणि जीविताचे संरक्षण, त्यांच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण, ह्या सर्व कागदोपत्री बाबीच राहिल्या आहेत. घटनेने नागरिकांना मूलभूत अधिकार बहाल केले आहेत पण, आपल्याकडील नोकरशाही ह्या अधिकारांपासून नागरिकांना वंचित ठेवते आहे. स्वत:कडे असलेल्या अमर्याद अधिकारांचा दुरुपयोग अधिका-यांकडून केला जात आहे आणि भ्रष्ट राजकीय नेत्यांकडून अशा अधिका-यांना संरक्षण मिळत आहे ही दुर्दैवी बाब आहे. आपल्याकडे सगळेच राजकीय नेते आणि सगळेच अधिकारी वाईट आहेत असे अजिबात नाही. पण, प्रामाणिक नेते आणि अधिकारी ह्यांना त्यांच्या मर्जीप्रमाणे काम करता येत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अनेक प्रामाणिक  अधिका-यांना अडगळीत टाकल्याची उदाहरणे कमी नाहीत. राजकीय नेते आणि सरकारी अधिकारी यांचे संगनमत कुणापासूनही लपून राहिलेले नाही, हे वास्तव आहे. देशात गेल्या काही वर्षांत भ्रष्टाचार प्रचंड वाढला आहे. ज्याच्या हाती सत्ता आहे, ज्याच्या मनगटात बळ आहे त्याचाच बोलबाला आहे. सर्वसामान्य नागरिकाचा कोणीही वाली राहिलेला नाही. देशात लोकशाही असली तरी ती नावालाच आहे, प्रत्यक्षात सामान्य माणूस ठोकशाहीचा अनुभव घेत आहे.

     एखाद्या घटनेत पिडीताचा हकनाक बळी गेला की, त्यासाठी एखाद्या प्रामाणिक  अधिका-याला जबाबदार धरत निलंबित करण्यात येते. पण, गेलेला जीव तर परत येत नाही मग अशा निलंबनाचा काय उपयोग? पिडीत व्यक्तींना उचित न्याय मिळावा यासाठी कायद्यात कठोर तरतुदी करणे गरजेचे आहे. छेडखानीला आणि पोलिसांच्या असहाकार्याला कंटाळून जर कोणी आत्महत्या करणार असतील आणि आपण कोणतीही उपाययोजना करणार नसू तर ही अनंताचीच यात्रा ठरेल! मग एकामागोमाग एक आत्महत्या होतच राहतील.

     यासाठी आधी माझी जबाबदारी काय? हे समजून घेतले पाहिजे. समाजात जन्माला येणारा प्रत्येक माणूस हा ग्राहक आहे. त्याला आधार देण्याची, समजून घेण्याची जबाबदारी माझी आहे, त्याला प्रशिक्षित करण्याची व त्याचे प्रबोधन करण्याची जबाबदारी माझी आहे हे लक्षात घेऊन जबाबदारीने वागलो तर हा देश सुजलाम् सुफलाम् झाल्याशिवाय राहणार नाही. होय ही माझीच जबाबदारी आहे.