प्रॉपर्टी लोन एक पर्याय ...! 

    कर्ज तर  घ्यायचय पण सिबिल स्कोर कमी असल्यास कर्ज मिळण्यास अडचणी येतात. मग ते वैयक्तिक कर्ज असो किंवा कोणतेही कर्ज. बँका कमी स्कोरच्या ग्राहकांना कर्ज देत नाहीत आणि दिल तर कमी देतात.अशा स्थितीत आपल्या गरजेनुसार कर्ज मिळाले नाही तर गणीत बिघडू शकते. अशावेळी आपल्याकडे हक्काची मालमत्ता असेल तर त्या बदल्यात गृहकर्ज किवा प्रॉपर्टी लोन मिळू शकते.

 प्रॉपर्टी लोन म्हणजेच मालमत्ता गहाण ठेऊन घेण्यात येणारे कर्ज हे सुरक्षित कर्जप्रकारात मोडले जाते. त्यामुळे त्यावर आकरले जाणारे व्याजदर हे परवडणारे असते. आपली मालमत्ता वित्तिय कंपनीकडे गहाण ठेऊन आपण आथिॅक गरजा भागवू शकतो. कालांतराने कर्जाची परतफेड करुन मालमत्ता आपल्याकडे सुरक्षितपणे राखू शकतो. कोणत्याही गोष्टींची गरज भागविण्यासाठी अशा प्रकारच्या कर्जातून भागवता येणे शक्य आहे. कर्ज मिळवण्यासाठी निवासी आणि व्यापारी मालमत्तेचा वापर केला जावू शकतो.

      या कर्जासाठी आपल्या हक्काच्या मालमत्तेबरोबरच भाड्याने दिलेल्या मालमत्तेचा देखील वापर करता येतो. हे कर्ज अधिकाधिक 15 वर्षासाठी दिले जाते आणि त्याचा व्याजदर हा साधारणपणे तसा कमीच असतो. अशा प्रकारचे कर्ज घेताना काही खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर अर्ज करण्यापूर्वी आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी करावी लागते. रोख रक्कम आणि परतफेडीची क्षमता: मालमत्तेच्या बदल्यात कर्जासाठी अर्ज करताना रोख रक्कमेची उपलब्धता आणि परतफेडीची क्षमता याचे आकलन करावे. जर आपले उत्पन्न मासिक हप्त्याच्या क्षमतेपेक्षा कमी असेल तर पहिल्या टप्प्यात आपला अर्ज फेटाळला जावू शकतो.

      अचूक कर्जदात्याची निवड- लोन अगेस्ट प्रॉपर्टी (लॅप) मिळवण्यासाठी कागदपत्रे आणि औपचारिकतेची पूर्तता करावी लागते. त्याचबरोबर अचूक कर्जदात्याची निवड देखील महत्त्वाची आहे.मालमत्ता गहाण ठेवण्यापूर्वी बँकेची निवड करणे ही महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. ऑनलाइनवर अनेक बँकांचे पर्याय आपल्यासमोर येतात. अशावेळी कमी व्याजदर आकारणारे आणि अधिक कर्ज देणार्‍या विश्वासू संस्थेची निवड करणे हिताचे ठरते. साधारणपणे पंधरा वर्षासाठी कर्ज दिले जाते. कर्ज प्रक्रिया शुल्क, व्याजदर, बँकांची तत्परता, अतिरिक्त शुल्क याबाबतचे परिपूर्ण माहिती  करायला हवे. बँकेची निवड करताना कर्ज, अटी आणि नियम यासारख्या निकषावर पडताळणी करायला हवी.

       कर्जासाठी अर्ज करण्यापूर्वी स्वत:चा सिबील स्कोर तपासणे गरजेचे आहे. सीबिल कारण त्यातील चूका आपल्याला महागात पडू शकतात. कर्जदाराने सिबिल स्कोर, अर्जाचे आकलन करताना क्रेडिट हिस्ट्री देखील तपासायला हवी. क्रेडिट स्कोर कमी असल्यास तर बँका कर्ज देण्यास तयार होत नाहीत. त्यामुळे अशावेळी मालमत्ता गहाण ठेऊन कर्ज मिळवणे अधिक सोयीचे ठरु शकते. ऑनलाइन फायनान्शियल मार्केट प्लेसेसच्या माध्यमातून मोफतपणे क्रेडिट रिपोर्ट मिळवू शकतो.

       व्यावसायिक, व्यापारी वर्गाबरोबरच पगार घेनारी  मंडळी देखील मालमत्तेवर कर्ज मिळवू शकतो. कोणत्याही बिगर वेतनदार वर्गाच्या प्राप्तीकराचे आकलन करण्यासाठी आणखी काही कागदपत्रांची गरज असते. यात ऑडिट रिपोर्ट, दोन तीन वर्षाचे रिटर्न, केवायसी कागदपत्रे, बँकांचे स्टेटमेंट, आदीची गरज असते. याशिवाय मालमत्तेची  कायदेशीर कागदपत्रे असणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. यानुसार अर्जदाराला मालकी हक्काचा पुरावा देता येईल.

शेवटी एकाच सांगतो प्रॉपर्टी लोन म्हणजे आपली हक्काची प्रोपार्ती कोणाच्या तरी ताब्यात देत आहोत हे लक्षात ठेवावे. कोणतेही कर्ज घेताना अतिशय सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. कर्जाची गरज महत्वाची आहे आणि गरज असेल तरच कर्ज घेणे महत्वाचे आहे.

 

 

 

RTE  नेमकं काय आहे?

शैक्षणिक वर्ष 2022-23 साठी RTE (राईट टू एज्यूकेशन) अंतर्गत 25 टक्के आरक्षण प्रवेश प्रक्रिया

विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमाअंतर्गत हे सर्व प्रवेश दिले जातात.

शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009

केंद्र सरकारने 2009 साली राईट टू एज्यूकेशन म्हणजेच RTE कायदा पारित केला आहे. संविधानातील कमल 29 आणि 30 च्या तरतुदींना अधीन राहून हा अधिनियम 'बालकांना' लागू करण्यात आला. बालक म्हणजे 8 ते 14 वयोगटातील मुलं, अशी व्याख्या यामध्ये करण्यात आली आहे.फोटो स्रोत,GETTY IMAGES

RTE कायद्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यात शिक्षणाचा अधिकार, पालकांचं कर्तव्य आणि इतर अनेक गोष्टींचाही उल्लेख करण्यात आलेला आहे.

याच कायद्यात कलम 12(1) (सी) नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर 25 टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.

खासगी शाळांमधील शिक्षण या 25 टक्के विद्यार्थ्यांसाठी मोफत असतं. त्यासाठीची रक्कम सरकारमार्फत शाळांना देण्यात येते.

 

RTE अंतर्गत 25 टक्के आरक्षण

देशात RTE कायदा लागू करण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने 2012 मध्ये त्याची अंमलबजावणी राज्यात करण्यासाठी अधिसूचना काढली. सुरुवातीच्या टप्प्यात ही प्रक्रिया ऑफलाईन होती. पण त्याची अंमलबजावणी प्रभावीरित्या झाली नाही. त्यावेळी प्रत्येक ठिकाणी पालकांना जावं लागायचं, प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळे अर्ज करावे लागायचे. शिवाय आपल्या जवळ कोणत्या शाळा आहेत, याबाबत कल्पनाही पालकांना नसायची, त्यामुळे सुरुवातीला याला म्हणावा तितका प्रतिसाद मिळाला नाही.स्त्यामुळे दोन वर्षांनंतर ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. आता  मात्र RTE 25 टक्के आरक्षणअंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेस प्रचंड प्रतिसाद मिळाल्याचं दिसून येतं.

2019-20 दरम्यान राज्यात सुमारे 85 हजारांपेक्षाही जास्त प्रवेश याच प्रक्रियेअंतर्गत झाल्याची आकडेवारी आहे. राज्यात सुमारे 1 लाख जागांवरचे प्रवेश RTE अंतर्गत होतात.

कोणत्या शाळांमध्ये ही प्रवेशप्रक्रिया होते?

RTE कायद्याअंतर्गत 25 टक्के प्रवेश विना-अनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये लागू होतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारित असलेल्या शाळांमध्ये प्रवेशासाठी कोणतीच आडकाठी नसल्याने इथं याअंतर्गत प्रवेश करण्याची गरज नाही.सयाशिवाय अल्पसंख्याक संस्थांच्या शाळांना अधिकारांचं स्वातंत्र्य दिलेलं असल्यामुळे तिथेही RTE ची प्रक्रिया लागू होत नाही. त्यामुळे केवळ खासगी शाळांमध्ये ही प्रक्रिया लागू होते.

प्रवेशासाठी कोण अर्ज करू शकतो?

या अंतर्गत प्रवेशासाठी दोन प्रकारचे विद्यार्थी अर्ज करू शकतात.

एक म्हणजे वंचित घटक आणि दुसरा गट म्हणजे दुर्बल घटकातील विद्यार्थी होय.

वंचित घटकात SC, ST, OBC, VJNT, SBC या सर्व मागास प्रवर्गांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. तसंच दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा समावेशही वंचित घटकातच करण्यात आलेला आहे.

वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना उत्पन्नाची कोणतीही अट नाही. केवळ जातीच्या दाखल्याच्या आधारावर या गटातून प्रवेश प्रक्रियेसाठी अर्ज करता येतो. दिव्यांगांसाठी दिव्यांग प्रमाणपत्र आवश्यक असतं.फोटो स्रोत,GETTY IMAGES

दुर्बल घटकासाठी मात्र आर्थिक उत्पन्नाची अट घालण्यात आली आहे. 15 मार्च 2013 रोजी महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार वरील समाजगटाव्यतिरिक्त उरलेल्या सर्व प्रवर्गांचा समावेश दुर्बल गटात होऊ शकतो. वार्षिक उत्पन्न 1 लाखांपेक्षा कमी असावे, अशी अट त्यासाठी आहे. अर्ज करण्यासाठी आवश्यक सर्व कागदपत्रांची माहिती वेबसाईटवर देण्यात आली आहे.

अर्ज कसा करावा?

ऑनलाईन. अर्ज करण्यासाठी https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal/users/rteindex 

या शासकीय वेबसाईटवर जावं. त्याठिकाणी ऑनलाईन अॅप्लीकेशन नावाचा पर्याय दिसेल. त्याठिकाणी आपली माहिती भरून अर्ज करता येऊ शकता.

अर्ज भरण्यासंदर्भात अधिक माहिती मिळवण्यासाठी होमपेजवर एक माहितीपर व्हीडिओ तसंच पालकांसाठी मार्गदर्शक सूचनाही दिलेल्या आहेत.

याशिवाय, प्रशासनाने नागरिकांना अर्ज करण्यास मदत करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मदत केंद्रही निश्चित केले आहेत. याठिकाणी जाऊनही आपणास आपल्या पाल्याचा अर्ज भरता येऊ शकतो. 

अर्जांची निवड कशी होते?

प्राप्त अर्जांची निवड ऑनलाईन स्वरुपातच लॉटरीच्या माध्यमातून होते. आपण अर्ज करत असलेल्या शाळेपासून जितकं जास्त जवळ आपण राहता, तितकी आपल्या अर्जाची निवड होण्याची शक्यता यामध्ये जास्त आहे. त्यासाठीचं लॉजिकही शासनाच्या वेबसाईटवर देण्यात आलं आहे. त्यानुसार, शाळेपासून पहिल्या एक किलोमीटरच्या परिसरात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा रिक्त जागेसाठी प्राधान्याने विचार करण्यात येतो. त्यानंतर 1 ते 3 किलोमीटर आणि 3 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावरील विद्यार्थ्यांचा विचार होतो. उदा. एखाद्या खासगी शाळेत एकूण विद्यार्थी संख्या 100 आहे. तर त्याच्यापैकी 25 टक्के म्हणजेच एकूण 25 विद्यार्थी RTE मार्फत प्रवेश घेऊ शकतात. त्याचवेळी तितकेच 25 विद्यार्थी वेटिंग लिस्टमध्ये असतात.

समजा, त्या शाळेपासून 1 किलोमीटरच्या परिघात राहणाऱ्या 15 विद्यार्थ्यांनी अर्ज केला असेल. तर 1 ते 3 किलोमीटर परिसरातील 30 मुलांनी आणि 3 किलोमीटरवरील 20 अर्ज प्राप्त झाले असतील. अशा स्थितीत 1 किलोमीटरच्या आतील सर्वच्या सर्व 15 विद्यार्थ्यांचा अर्ज स्वीकारला जातो. त्यानंतरच इतर ठिकाणी राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा विचार होतो.

त्यामुळे यामध्ये अर्ज करणाऱ्या पालकांनी आपल्या राहत्या घराचा पत्त्याचं अक्षांश-रेखांश नोंद(गुगल पिन) याची माहिती योग्यरित्या देणं गरजेचं आहे. प्रवेशावेळी अधिकाऱ्यांकडून त्याची तपासणी होते. त्यामध्ये तफावत आढळून आल्यास आपला अर्ज बादही ठरवला जाऊ शकतो. 

RTE-ACT आर टी ई कायदा बालशिक्षण हक्क कायद्याच्या मुख्य तरतुदी

• सहा ते चौदा वर्ष वयोगटातल्या सर्व मुलांना जवळच्या सरकारी शाळेत प्राथमिक शिक्षण (इयत्ता १ ते ८) पूर्ण होईपर्यंत मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा हक्क आहे. ही जवळची शाळा 2013 पर्यंत स्थापन झाली पाहिजे.

*. सर्व मुलांना अधिकृत शाळेमध्ये पूर्ण वेळ प्राथमिक शिक्षण मिळण्याचा हक्क आहे. याबाबतीत अर्धवेळ चालवले जाणारे वर्ग/ अनौपचारिक शाळा किंवा अनधिकृत शाळा यांना कायदेशीर पर्याय समजले जाणार नाही.

*. बालशिक्षण हक्क कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे सर्व अधिकृत शाळांनी उत्तम दर्जाचं शिक्षण पुरवलं पाहिजे. त्यात मूलभूत सुविधा, शिकवण्याचे किमान तास आणि पुरेशी शिक्षक संख्या या काही किमान अटींची पूर्तता २०१३ पर्यंत झाली असली पाहिजे. अधिकृत शाळांमधले सर्व शिक्षक २०१५ पर्यंत शैक्षणिकदृष्ट्या पात्र असले पाहिजेत.

*. बालशिक्षण हक्क कायद्यातल्या २५% आरक्षणाच्या तरतुदीप्रमाणे, काही आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या प्रतिकूल परिस्थितीतल्या मुलांना, त्याचप्रमाणे अपंग मुलांना , खासगी विना अनुदानित आणि अल्प अनुदानित शाळांत, तसंच काही विशेष वर्गवारीतल्या शाळा,उदाहरणार्थ , केंद्रिय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आणि सैनिकी शाळांत,मोफत शिक्षण मिळेल.

*. कुठलीही शाळा मुलांकडून देणगी किंवा कॅपिटेशन फी स्वीकारू शकणार नाही.

त्याचप्रमाणे मुलांच्या अगर त्यांच्या पालकांच्या मुलाखतींव तसंच मुलांच्या चाचणीवर किंवा इतर पडताळणींवर मुलांचा शाळा- प्रवेश आधारलेला नसेल.

*. कुठल्याही मुलाला शाळेतशारीरिक शिक्षा अगर मानसिक छळाला सामोरे जावे लागणार नाही. कुठल्याही मुलाला त्याचे प्राथमिक शिक्षणपूर्ण होईपर्यंत एकाच इयत्तेत परत बसवले जाणार नाही किंवा शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही.

*. बहुतेक सर्व शाळांना आपापल्या शाळेत, मुख्यत्वे पालकांची मिळून बनलेली 'शाळा व्यवस्थापन समिती' (स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी)स्थापन करावी लागणार आहे. शाळेच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणे, शाळेला मिळालेल्या आर्थिक मदतीच्या विनियोगाकडे लक्ष ठेवणेआणि 'शाळा विकास योजना' (स्कूल डेव्हलपमेंट प्लॅन)बनवणे ही या शाळा व्यवस्थापन समितीची मुख्य कामे असतील.

*. या कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी याकरता आर्थिक मदत देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांची संयुक्तरित्या असली, तरी राज्यसरकार आणि स्थानिक संस्था याच याकरता मुख्यत्वे जबाबदार राहतील.

*. या कायद्याची अंमलबजावणी होते आहे यावर नजर ठेवण्याची आणि कायद्याचा भंग केला जात आहे अशा तक्रारी आल्यास त्यांची शहानिशा करण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय बालहक्क सुरक्षा आयोग (नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइटस -एन सी पी सी आर) आणि राज्य बालहक्क सुरक्षा आयोग (स्टेट कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइटस -एस सी पी सी आर) यांची आहे.

 

 

 

विमा मोफातही असतो ...!

प्रत्येक व्यक्तीने भविष्यातील आर्थिक सुरक्षा पाहता किमान एक जीवन विमा पॉलिसी खरेदी करायला हवी. पॉलिसी खरेदी करण्याबाबत आपण गंभीर नसाल तर काळजी करण्याचे कारण नाही. कारण काही विमा पॉलिसी अशाही असतात की, त्या वस्तू आणि सेवा खरेदी केल्यानंतर आपोआप मिळतात आणि त्याच्यासाठी विमाधारक व्यक्तीला  वेगळे पैसे द्यावे लागत नाहीत. या प्रकारच्या पॉलिसीला काहीजण हिडन इन्शूरन्स असेही म्हणतात. यासंदर्भात अनेकांना फारशी माहिती नाही. परंतु या पॉलिसी अतिशय उपयुक्त असतात.

हिडन इन्शूरन्स म्हणजे काय?

शब्दातूनच आपल्याला कळेल की हिडन म्हणजे दडलेला. या लपलेल्या विम्याचा हप्ता हा एखादी वस्तू किंवा सेवेच्या मूल्यांत लपलेली असते. प्रत्यक्षात अशा प्रकारच्या विमा कवचसंदर्भात सर्वसामान्य व्यक्तींना फार कमी माहिती असते. प्रत्येक व्यक्ती धावपळीत एवढा व्यस्त असतो की आपल्याला मोफत विमा मिळतो, हे माहीतच नसते. उदा. एअर तिकीट, ट्रेन तिकीट, एटीएम कार्ड, बँक अकाऊंट आदी. यासारखे अनेक उत्पादने आणि सेवा असून त्या खरेदीवर जीवन विमा मोफतपणे मिळतो. एखादा व्यक्ती अशा प्रकारची सेवा आणि उत्पादने घेत असेल तर त्याने लपलेल्या विम्याबाबत माहिती घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

* घरगुती उपकरणांच्या खरेदीवर विमा कवच: एखादि व्यक्ती टिव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन आणि अन्य टिकाऊ वस्तू खरेदी करत असेल तर त्यावर निर्यात कंपनी ग्राहकाला त्या वस्तूच्या आधारे विमा कवच प्रदान करते. परंतु यासंदर्भातील माहिती फार कमी लोकांना असते. अशा प्रकारचे विमा कवच हे सामान्यपणे उत्सवाच्या काळात प्रदान केले जाते. अर्थात त्यासाठी जादा हप्ता घेतला जात नाही, परंतु विम्याचा खर्च हा वस्तूच्या किंमतीत सामील केला जातो. याप्रमाणे विमा हा गॅरंटी आणि वॉरंटीशिवाय असतो.

* गॅस सिलिंडरवर जोखीम कवच : घरगुती गॅस सिलिंडर सेवा देणार्‍या कंपन्या देखील नोंदणीकृत ग्राहकांना गॅसमुळे हेाणार्‍या दुर्घटनेपासून होणार्‍या आर्थिक आणि मानवी नुकसानीला संरक्षण देण्यासाठी विमा कवच प्रदान करते. या विम्याबाबत फारशी माहिती लोकांना नसते आणि लहान सहान दुर्घटनेसंदर्भातील माहिती देखील कंपनी किंवा वितरकांना सांगितली जात नाही. याप्रकारच्या विम्यात कमाल 40 लाखांपर्यंत विमा कवच प्रदान केले जाते.

* स्मार्टफोन कवर : स्मार्टफोन तयार करणार्‍या कंपन्या विक्री वाढविण्यासाठी ग्राहकांना स्मार्टफोनच्या खरेदीवर फोनचा विमा मोफतपणे उपलब्ध करून देत आहेत. फोन चोरी गेल्यास, हरविल्यास किंवा तुटल्यास स्मार्टफोन कंपनी मोफतपणे फोन रिप्लेस करते किंवा दुरुस्त करते.

* प्रवासाची जोखीम : प्रत्येक प्रवाशाला बस, रेल्वे, विमान प्रवासात विमा कवच असते. सामान गहाळ झाल्यास, आंशिक किंवा पूर्ण अपंगत्व आल्यास, आर्थिक नुकसान झाल्यास विमा कवचच्या रुपातून भरपाई दिली जाते. बस, रेल्वे, हवाई प्रवासातील विम्याचा हप्ता हा खूपच कमी असतो. बससाठी वेगवेगळ्या राज्यांत विमा कवचची रक्कम ही वेगळी असते. काही राज्यात बस प्रवाशांना दोन लाख रुपयांचा मोफत जीवना विमा मिळतो तर काही राज्यांता पाच लाख, दहा लाखांपर्यंत सुरक्षा कवच असते. रेल्वे प्रवाशाना देखील विमा कवच असते. रेल्वे तिकीटाचे ऑनलाइन बुकींग करताना त्याचा विम्याचा हप्ता हा खूपच किरकोळ रुपात वसूल केला जातो. याप्रमाणे हवाई प्रवासात घरगुती प्रवासात 50 लाख रुपये तर आंतरराष्ट्रीय प्रवासात एक कोटींपर्यंत विमा कवच दिला जातो. या हप्त्याची रक्कम ही तिकीटात सामील केलेली असते.

* बँकेतील जमा रक्कमेचा विमा : देशातील सर्व बँका आपल्या ग्राहकांना खात्यात जमा असलेल्या रक्कमेवर आणि मुदत ठेवीवर मोफत विमा देते. बँकेकडून एखादी सेवा स्थगित केली जाते किंवा बँक बंद होत असेल तर खातेधारक जमा रक्कम ही व्याजासकट मिळवण्यासाठी दावा करू शकतो. एखादी बँक बंद पडली असेल आणि त्या व्यक्तीचे बँकेत पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी रक्कम असेल तर त्याची संपूर्ण रक्कम ही या विम्या योजनेनुसार मिळते. पण त्याचे पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम बँकेत असेल तर त्याला पाच लाखांपर्यंतच विमा कवच मिळेल.

अधिक माहितीसाठी आपल्या बँकेत संपर्क साधा 

 

सूत्रसंचालन कसे असावे

                       -श्री अजित वाराणशीवार,पुणे

      सूत्रसंचालन करताना आपले सूत्रसंचालन / निवेदन ओघवते, प्रभावी व्हावे यासाठी निवेदकाने काही पथ्ये पाळायची असतात. त्सेक, निवेदकाच्या काही जबाबद-याही असतात. सूत्रसंचालन करत असताना त्यात काय असावे आणि काय टाळावे याचाही विचार केलेला असावा. या सगळ्याची सविस्तर माहिती आपल्याला अजितसरांच्या  केलेल्या रसाळ, ओघवत्या चर्चासत्रात ऐकायला मिळाली आहे. त्यांच्या ग्राहकराजा व्याख्यानातील काही महत्त्वाचे मुद्दे इथे संक्षिप्त स्वरुपात मांडण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्न !

     सर्वात प्रथम आपण बघूया की सूत्रसंचालक / निवेदक कसा असावा? कारण कार्यक्रमाचा सर्व डॉलर हा निवेद्कावारच अवलंबून असतो. कार्यक्रमाची रंगत वाढवत नेऊन, श्रोत्यांना गुंतवून ठेवून त्या कार्यक्रमाचा दर्जा उंचावणे हे पूर्णत: निवेदकाच्या हातात असते. त्यामुळे निवेदकाच्या अंगी नेमके कोणते गुण असावेत; तर ते खालीलप्रमाणे असावेत.

निवेदक कसा असावा :

१.    निवेदकाची देहबोली.  

२.    निवेदक ‘प्लस्टिक मोल्ड’ सारखा असावा.

३.    निवेदक काचेसारखा पारदर्शी असावा

४.    सर्व जात, धर्म, भाषा, प्रांत यांचा आदर करणारा असावा.

५.    दुस-याच्या विचारांचा आदर करणारा असावा.

थोडक्यात, निवेदक प्रसन्न, हस-या चेहे-याचा असावा. त्याने सूत्रसंचालन करताना खूप हातवारे करणे किंवा अगदी मख्ख, स्तब्ध उभे राहून निवेदन करणे टाळले पाहिजे. निवेदकाची नर चौफेर फिरत असावी. त्यामुळे श्रोत्यांना निवेदक आपल्याकडे बघतो आहे, आपल्याशी बोलतो आहे असे वाटते. त्यामुळे निवेदकाशी त्यांची नाळ पटकन जुळली जाते. हेच कार्यक्रम यशस्वी होण्याचे एक चिन्ह आहे. निवेदक हा ‘प्लस्टिक मोल्ड’ सारखा असावा म्हणजेच कार्यक्रमाच्या वेळी सूत्रसंचालनात हवं तसा बदल त्याला करता येणे आवश्यक आहे. आपल्या निवेदनाला त्याने स्थल-काल-प्रसंगानुरूप वेगवेगळे आकार देणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे तो काचेसारखा ‘पारदर्शी’ असावा. त्याने कोणताही पूर्वग्रह मनांत धरून निवेदन करू नये. ‘स्व’ मताला प्राधान्य देऊन तेच कसे बरोबर आहे असे दाखवण्याचा प्रयत्न करु नये. ट सर्व धर्म, जाती, भाषा, प्रांत यांचा आदर करणारा असावा. कोणत्या एका घटकाला धरून त्याचेच समर्थन करीत अथवा त्याव्यतिरिक्त इतर घटकांवर अन्याय, त्याचा अपमान करीत निवेदन करणारा नसावा. ‘स्व’ मताबरोबरच त्याने दुस-यांच्या मताचाही आदर करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

     आत्ता आपण बघितले की निवेदक कसा असावा. आता आपण बघूया की सूत्रसंचालन कसे असावे. सूत्रसंचालनात काय असावे आणि काय असू नये.

सूत्रसंचालनकसे असावे :

	सूत्रसंचालनात काय असावे	सूत्रसंचालनात काय नसावे
१	निवेदन सचित्र आसवे	वेदनादायी निवेदन नसावे
२	सूत्रसंचालनाची मांडणी सोप्या पद्धतीची असावी	पांचटपणा नसावा
३	व्यक्तीला मोठे करण्याचा प्रयत्न असावा.	कोणत्याही व्यंगावर भाष्य नसावे
४		थोरांच्या विचारांवर भाष्य नसावे
५		पाल्हाळ नसावे, रटाळ नसावे

 

     या वरून आपल्याला असे लक्षात येते की, सूत्रसंचालन सचित्र असावे. म्हणजेच, निवेदक निवेदन करत असतांना श्रोत्यांच्या डोळ्यासमोर तो प्रसंग, ते स्थळ उभे राहिले पाहिजे. एवढे प्रभावी निवेदन करण्याची ताकद निवेदकात असणे गरजेचे आहे. अतिशय सोप्या शब्दांत, ओघवत्या वाणीत कार्यक्रमाची रूपरेषा लक्षात घेऊन सूत्रसंचालनाची मांडणी करणे आवश्यक आहे. याबरोबरच निवेदक आपल्या निवेदनात ‘स्व’ मताला प्राधान्य देऊन आत्मप्रौढी तर बजावत  नाहीये ना किंवा संयोजकांपेक्षा  (कार्यक्रम ज्यांचा असेल त्यांच्या पेक्षा) पाहुण्यांनाच अतिम्हत्त्व दिले जात नाहीये ना, त्यांचाच उदोउदो होत नाहिये ना याकडे बारकाईने लक्ष असणे व या गोष्टी कटाक्षाने टाळणे अत्यावश्यक असते. निवेदकाने आपल्या निवेदनातून कार्यक्रम ज्या संस्थेचा, व्यक्तीचा असेल तिला मोठे करणे आवश्य असते.

     सूत्रसंचालन करतांना निवेदन हे वेदनादायी नको. खूप खोचक बोलणे वा कुणाच्यातरी शारिरीक व्यंगावर टीका करणे, पांचट विनोद करणे या गोष्टी टाळायला हव्यात. थोर व्यक्तींच्या विचारांवर निवेदकाने ‘स्व’ मतांचे प्रदर्शन करणे टाळले पाहिजे.

सूत्रसंचालनाची पथ्ये :

१.    1 भाषा वाणी,   २.    श्रोत्यांना गृहीत धरु नये ३.    दुस-यांच्या विचारांचा आदर

4 ४.    एकेरी उल्लेख नकरता आदरयुक्त उल्लेख असावा 

निवेदकाचा अक्षरांचा उच्चार स्पष्ट असावा. ‘श’, ‘ष, ‘स’, ‘न’, ‘ल’, ‘ळ’ यासारख्या अक्षरांचे उच्चार स्पष्ट असावेत. शब्दांची निवड, मांडणी ही सोपी असावी. फार अवघड, अवजड शब्द न वापरता सोप्या परंतु चपखल शब्दांची निवड करावी. निवेदन करतांना खूप मोठी, लांबलचक वाक्यरचना न करता छोटी छोटी वाक्य असावीत. शैलीदार वाक्यरचना हे निवेदनाचे खूप प्रभावी मध्यम आहे. परंतु जसे आपण सण - समारंभालाच दागिने घालतो त्याचप्रमाणे आवश्यक तेथेच शैलीदार वाक्यरचना असावी. निवेदकाची वाणी ही मधुर, रसाळ व विनम्र असावी. अजितसरांनी सांगितल्याप्रमाणे ती ‘गुळगुळीत रस्त्या’ प्रमाणे असावी म्हणजेच ओघवती, सहज, सोपी असावी. कोणत्या शब्दावर किती जोर, वजन द्यायचे याचे ज्ञान निवेदकाला असावे. ‘मधाळ’ वाणीमुळे आपले निवेदन ‘रटाळ’ होत नाहीये ना याचे भान निवेदकाला असावे. निवेदन करतांना निवेदकाने श्रोत्यांना अजिबात गृहीत धरू नये. त्याचप्रमाणे कोणत्याही व्यक्तीसंदर्भात बोलतांना एकेरी उल्लेख न करता आदरयुक्त उल्लेख करावा.

सूत्रसंचालकाच्या जबाबद-या :

१.            1 अभ्यासपूर्ण निवेदन असावे, २.    वेळेत कार्यक्रम संपविणे ३.    परिस्थितीचे भान

4 ४.    विशेषणांचा वापर ५.    संयोजक किंवा नियोजकाने सांगितल्याशिवाय काहीही ‘Add’ करू नये

सूत्रसंचालनाच्या आधी निवेदकाने संयोजक अथवा नियोजकांकडून पुरेसा अवधी मागून घेऊन त्या कार्यक्रमाची संपूर्ण रूपरेषा, संस्था / व्यक्तीसंदर्भातील संपूर्ण माहिती समजावून घेणे, कोणकोणते मान्यवर, अतिथी येणार आहेत, कोणाच्या हस्ते दीप प्रज्ज्वलन होणार आहे, कोणाचे व कोणाच्या हस्ते सत्कार होणार आहेत, आयत्यावेळी एखादी व्यक्ती आली नाही, एखादं गाणं रद्द अथवा ठरलेल्यापेक्षा वेगळं म्हणण्याची वेळ आली तर तसे करायचे का? तो कार्यक्रम करण्यामागचा विचार, भावना काय आहेत हे लक्षात घेऊन त्याचा पूर्ण अभ्यास करून स्वत:च्या हस्ताक्षरातील टिपणी काढून मग कार्यक्रमासाठी सज्ज व्हावे.

एखादा कार्यक्रम लांबत असेल तर तो कोणालाही न दुखावता वेळेत कसा पूर्ण करता येईल यासाठीची समयसूचकता व अनुभव निवेदकाकडे असणे आवश्यक आहे. एखादा कार्यक्रम खूपच कंटाळवाणा होत असेल तर त्यात खुमारी कशी आणता येईल, त्यासाठी कशाप्रकारे निवेदन करणे आवश्यक आहे यासाठीची समयसूचकता निवेदकाकडे असणे आवश्यक आहे. निवेदनामध्ये विषयाची मांडणी करतांना कार्यक्रमाची रंगत वाढवण्यासाठी प्रसंगानुरूप किस्से, कविता, चुटकुले, सुभाषिते, चारोळ्या यांची योग्य तिथे व योग्य प्रमाणात पेरणी करावी. आपले किस्से, कविता, चुटकुले यामुळे कार्यक्रमात समाविष्ट असलेल्या गोष्टींमधील (गाणी, काव्य) गोडवा हरवेल असे निवेदन करू नये. अजितसरांनी वर्णन केल्याप्रमाणे ‘दोन गावांना जोडणारा पूल’ जसे काम करतो तसेच काम निवेदकाने करणे आवश्य आहे. नेमके, योग्य, अचूक निवेदन करून कार्यक्रम पुढे नेण्यातच निवेदकाचे कौशल्य असते.

निवेदन करतांना आदरणीय, पूजनीय, परमपूज्य, ऋषीतुल्य अशा विशेषणांचा वापर करतांना काळजीपूर्वक करावा. एखद्या ठिकाणी निवेदकापेक्षा लहान परंतु समाजातील त्या व्यक्तीचा अधिकार खूप मोठा असेल तर अशी व्यक्ती असल्यास त्या व्यक्तीला योग्य सन्मान देणे निवेदकाचे कर्तव्य आहे.

जोपर्यंत संयोजक अथवा नियोजक येऊन ‘अमुक असे करा’ किंवा यांचा उल्लेख करा असे सांगत नाहीत तोपर्यंत निवेदकाने आपल्या मनाने निवेदनामध्ये काहीही ‘Add’ करू नये. शेवटचे पण सगळ्यात महत्त्वाचे निवेदक हा मधमाशी सारखा असावा. मधाळ वाणी बरोबरच गरज पडल्यास कोणालाही न दुखावता, कार्यक्रमाची रंगत कमी होऊ न देता स्पष्टपणे विचार मांडणारा व तरीही श्रोत्यांना गुंतवून ठेवणारा असावा. कारण यातच निवेदकाचे कौशल्य दिसून येते.