रोज नवीन माहिती

 

ग्रामपंचायतच्या 20 समित्या

 आपल्या ग्रामपंचायत मध्ये २० समित्या असतात त्या कामे करतात का या समितीचे परिपूर्ण माहिती हवी असल्यास तसेच काही सामित्या मध्ये कामचुकारपणा झालेला दिसून आल्यास माहिती चा अर्ज करून करून परिपूर्ण माहिती मागवा. आपल्या ग्रामपंचायत मध्ये भ्रष्टाचार होत असेल तर CEO यांच्या कडे तक्रार करा. किंवा लोकयुक्त आणि उपलोकायुक्त यांच्या कडे तक्रारी करा. ही माहिती जनहितार्थ आहे व जनतेला जागरूक करण्याकरिता आहे.

ग्राम पंचायत स्थरावरील 20 समित्या

१)      महात्मा गांधी तंटा मुक्त गाव समिती.: ग्रामीण भागात तंटे निर्माण होऊ, नयेत गावात शांततेचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियान राबविले जातत. या महात्मा गांधी तंटा मुक्त गाव समिती चे अध्यक्ष पद हे सरपंच असतो. तर सचिव हा पोलीस पाटील असतो. हे पद गावाचे तंटे मिटवण्यासाठी आहे. पद दिले म्हणून पुढारीपणा करू नये अन्यथा कार्यवाही देखील होते. ग्रामीण भागात स्थानिक पातळीवरील तंटे सामोपचाराने मिटविणे आणि विविध स्वरूपाचे उपक्रम राबवून ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न करावे. या इतर दुरुपयोग करू नये.

२)      संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती.: गावाच्या  ग्रामपंचायत मध्ये  पहिल्या ग्रामसभेत दहा जणांची समिती निवडून करून  त्यांच्या नावाच्या संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती तयार केली जाते. तसेच ह्या  यादीसह ठराव करावा लागतो. या समितीला 'वन हक्क समिती' म्हणून ओळखले जाते. या वन समितीत किमान १/३ सदस्य अनुसूचित जमातीचे व किमान १/३ महिला सदस्य असायलाच हवे. ग्रामपंचायत च्या वन कायदा माहिती असणे आवशक आहे. या समिती चे अध्यक्ष पद हे सरपंच असतो, तर सचिव हा ग्रामसेवक असतो.

3) शालेय व्यवस्थापन समिती - या समिती चे अध्यक्ष पद पालक असतो, तर सचिव हा  मुख्यध्यापक असतो. या समितीत  किमान १२ ते १६ लोकांची असते. (सदस्य सचिव वगळून),यापैकी किमान ७५ टक्के सदस्य बालकांचे आईवडील / पालक यामधून असतील. पालक हा  सदस्यांची निवड करतो तर पालक सभेतून करण्यात येतात.

४ ) ग्राम आरोग्य पोषण पाणीपुरवठा स्वच्छता समिती. - शासन निर्णय नुसार गावातील पाणीपुरवठा योजनांच्या दैनंदिन देखभाल व दुरुस्थीचे कामे पाहण्यासाठी व पाणी गुणवत्ता नियंत्रणासाठी ग्राम्स्थारावर गरम पाणीपुरवठा व परिसर स्वच्छता गठीत करून गावाचे राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत बालमृत्य दर, माता मृत्य दर व जनन दर कमी करणे. लसीकरण कुपोषण व इतर आरोग्य विषयक कार्यक्रम घेणे. या समिती चे अध्यक्ष पद सरपंच असतो, तर सचिव हा आशा सेविका असते.

५ ) बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा समिती.: देशानुसार कायदे हे बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा २००६ नुसार महत्वाचा आणि मुलींना संवरक्षण देणारा का कायदा आहे. जास्त करून ग्रामीण क्षेत्रात बाल विवाह केले जातात आणि या साठीच बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा, या समिती चे अध्यक्ष पद सरपंच असतो, तर सचिव हा ग्रामसेवक असतो. या कायद्यानुसार प्रत्येक गावात अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.

६) आपत्ती व्यवस्थापन समिती.:आपत्ती व्यवस्थापन म्हणजे, काय ? सविस्तर माहिती अशी आहे.की, आपत्तीच्या सुनियोजित प्रतिकारासाठी योग्य तयारी तात्काळ प्रतिसाद आणि आपत्तीनंतर उद्भवणारी परिस्थिति पुर्वपदावर आणण्याची योजना होय. अचानक किंवा मोठी दुर्दैवी घटना आपत्ती ची घटना म्हणून परिभाषित केली जाऊ शकते. या समितीत मदतीने शाळा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा करणे आवश्यक आहे. या समिती चे अध्यक्ष पद सरपंच असतो, तर सचिव हा ग्रामसेवक असतो.

७) कर आकारणी समिती : ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ आणि त्यातील कायदा कलम १२४ व त्याअंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर आकारणी कशी केली जाते? व फी (शुल्क) नियम १९६० यामधील तरतुदीनुसार गावाच्या सीमेतील इमारती (मग त्या कृषी आकारणीस अधिन असोत किंवा नसोत) व जमिनी यावर कर आकारण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतीस देण्यात आलेला आहे. या समितीचे अध्यक्ष पद सरपंच असतो, तर सचिव हा ग्रामसेवक असतो.

८) जन्म मृत्यू नोंदणी समिती.: ग्रामीण भागातील नागरिकांनी जन्म-मृत्युची घटना घडल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायत ठिकाणी जन्म-मृत्युची माहिती घटना घडल्यापासून २१ दिवसांच्या आत दिली पाहिजे. वरील मुदतीच्या आत जन्म-मृत्युची नोंद व माहिती वेळेवर देणे कायद्याने सक्तीचे आहे. या समिती चे अध्यक्ष पद ग्रामसेवक असतो, तर सचिव ही आशा असते.

९) सामाजिक लेखापरीक्षण समिती : स्थानिक सरकारांना पुरविलेल्या निधी आणि कार्यांमध्ये लक्षणीय बदल झाल्यामुळे सोशल ऑडिटची मागणी वाढली आहे. भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार मनरेगासारख्या प्रमुख कार्यक्रमांमध्ये सोशल ऑडिटला प्रोत्साहन देत आहे. राज्य सरकारांनी, अशासकीय संस्थांच्या भागीदारीत आणि ग्रामसभांच्या माध्यमातून, त्यांच्या देखरेख प्रणालीचा एक भाग म्हणून सामाजिक लेखापरीक्षण समाविष्ट करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. या समिती चे अध्यक्ष पद सरपंच असतो, तर सचिव हा ग्रामसेवक असतो.

१०) ग्राम बाल संरक्षण समिती.:बालकांचे हक्क आणि संरक्षण या विषयांवर लक्ष ठेवण्यासाठी, बालहक्कांवर परिणाम घडवून आणण्यासाठी आणि त्यांना सहकार्य करण्यासाठी सर्व गावांमध्ये ग्राम बाल संरक्षण समिती स्थापन करण्यात येईल. महाराष्ट्र सरकारच्या समाज कल्याण, महिला आणि बाल विकास विभागाकडून सर्व जिल्ह्यांना मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. या समिती चे अध्यक्ष पद सरपंच असतो, तर सचिव हा ग्रामसेवक असतो.

११)लाभार्थी स्तर उपसमिती.:गावातील सर्व महिला 100% साक्षर आहेत. जर होय असेल तर बक्षीस मिळविण्यासाठी तयार रहा. नसेल तर थांबा. साक्षर भारत मिशन 2012 अंतर्गत, लवकरच गावोगावी सार्वजनिक शिक्षण समित्या स्थापन करून साक्षरतेच्या दिशेने शासनाचा कसरत सुरू झाली. साक्षरता, पर्यायी शिक्षण संचालकांच्या वतीने राज्यातील सर्व जिल्हा प्रशासनांना पत्र पाठविण्यात आले आहे. ब्लॉक व गावपातळीवर सार्वजनिक शिक्षण समित्या स्थापन करून शिक्षण क्षेत्रात विशेष काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या समिती चे अध्यक्ष पद सरपंच असतो, तर सचिव हा ग्रामसेवक असतो.

१२) संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान समिती.: महाराष्ट्र शासन दरवर्षी संत गाडगे यांच्या नावाने स्वच्छता पुरस्कार देते. महाराष्ट्र सरकारनेही 2000-01 मध्ये संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान सुरू केले. या अभियानात स्वच्छ गावांचा गौरव करण्यात आला आहे. अमरावती विद्यापीठाचेही नाव त्यांच्या नावावर आहे. भारत सरकारने त्यांच्या सन्मानार्थ टपाल तिकीटही जारी केले होते. यासोबतच भारत सरकारने त्यांच्या सन्मानार्थ स्वच्छता आणि पाणी यासाठी राष्ट्रीय पुरस्कारही सुरू केला आहे. या समिती चे अध्यक्ष पद सरपंच असतो, तर सचिव हा ग्रामसेवक असतो.

१३) ग्राम दक्षता समिती (स्वस्त धान्य दुकान).: सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवरील देखरेखीत जनतेचा सहभाग राहण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत वितरीत करण्यात येणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तुंच्या वितरणावर देखरेख ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने शासन निर्णय दि.23 जानेवारी, 2008 अन्वये राज्यात ग्राम, तालुका, नगरपालिका, महानगरपालिका व जिल्हास्तरावर दक्षता समित्या गठीत केल्या आहेत. तसेच, मा.मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सल्लागार समितीही गठीत करण्यात आली आहे. या समिती चे अध्यक्ष पद सरपंच असतो, तर सचिव हा तलाठी असतो. ग्राम स्तरावरील दक्षता समितीचे अध्यक्ष हे त्या गावचे सरपंच असतात. ग्राम पातळीवरील दक्षता समितीमध्ये शासकीय आणि अशासकीय मिळून एकूण १३ सदस्य असतात. तालुका स्तरावरील दक्षता समितीचे अध्यक्ष हे त्या तालुक्याच्या जास्तीत जास्त भागाचे प्रतिनिधीत्व करणारे विधान सभा सदस्य असतात. तालुका स्तरावरील दक्षता समितीमध्ये शासकीय आणि अशासकीय मिळून एकूण १७ सदस्य असतात.जिल्हा स्तरावरील दक्षता समितीचे अध्यक्ष हे त्या जिल्हयाचे पालकमंत्री असतात. जिल्हा स्तरावरील दक्षता समितीमध्ये शासकीय आणि अशासकीय मिळून एकूण २१ सदस्य असतात.

१४) जैवीक विविधता समिती.: पर्यावरणाच्या रक्षणाच्या सततच्या चिंतेमध्ये सरकार आता जैवविविधतेच्या संवर्धनाबाबत जागरूक झाले आहे. त्यासाठी पंचायत ते जिल्हास्तरापर्यंत समित्या स्थापन करण्यात येत आहेत. जैवविविधतेशी निगडीत गोष्टी सुरक्षित आणि संरक्षित करण्यासोबतच ही समिती सरकारला जनतेच्या सूचनाही कळवणार आहे. यासाठी लोकांची विविधता नोंदवही ठेवली जाणार आहे. ज्यामध्येj ग्रामपंचायतीमधील पंचायत स्तरावरील, ब्लॉक स्तरावरील पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेतील जिल्हास्तरीय समित्यांच्या बैठकीत प्रतिनिधी व सदस्य उपस्थित राहणार आहेत. या समिती चे अध्यक्ष पद सरपंच असतो, तर सचिव हा ग्रामसेवक असतो.

१५) GPDP ग्राम साधन गट समिती.: 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत, भारत सरकारच्या पंचायती राज मंत्रालयाकडून पंचायतींच्या विकासासाठी थेट जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींना 5:20:75 च्या प्रमाणात निधी हस्तांतरित केला जात आहे. तळागाळातील नागरिकांना मदत करणे. च्या मूलभूत किमान गरजा पूर्ण करणे.या समिती चे अध्यक्ष पद सरपंच असतो, तर सचिव हा ग्रामसेवक असतो.

१६) स्वच्छ भारत मिशन निगराणी समिती.: भारताच्या पंतप्रधानांनी 2 ऑक्टोबर 2014 रोजी सार्वत्रिक स्वच्छता साध्य करण्यासाठी आणि स्वच्छतेवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या प्रयत्नांना गती देण्यासाठी स्वच्छ भारत मिशन सुरू केले.महात्मा गांधींच्या 150 व्या जयंती 2 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत स्वतःला "खुल्या शौचास मुक्त" (ODF) घोषित केले. उघड्यावर शौच न करण्याची प्रथा शाश्वत आहे याची खात्री करण्यासाठी. या समिती चे अध्यक्ष पद सरपंच असतो, तर सचिव हा ग्रामसेवक असतो.

१७) पाणंद रस्ता समिती.: शेत पाणंद रस्ते हे प्रामुख्याने शेतीमधील कामाकरीता आवश्यक साधनांची ने-आण करण्याकरीता उपयोगात येतात. यांत्रिकीकरणामुळे शेतीमध्ये पेरणी आंतरमशागत, कापणी, मळणी यासारखी कामे यंत्रामार्फत करण्यात येतात. अशा यंत्र सामग्रीची वाहतूक करण्याकरिता पावसाळ्यातही शेत / पाणंद रस्ते सुयोग्य असणे काळाची गरज आहे.या समिती चे अध्यक्ष पद सरपंच असतो, तर सचिव हा ग्रामसेवक असतो.

१८) पाणलोट विकास समिती.: पाणलोट विकास योजना अंतर्गत आडवी पेरणी , मिश्र पीक पद्धती करणे मृतसरी काढणे, रुंद सरी – वरंबा पद्धतीने पेरणी करणे बांधबंदिस्ती, गॅबियन बंधारे इ. उपाय योजनांवर भर देण्यात येणार आहेत. पावसाचे व्यवस्थापन पाण्याची साठवण , पाण्याचा योग्य वापर व साठवणूक, पाण्याचे पुनर्भरण पाणलोट समिती हे कार्य करून घेणार आहेत.या समिती चे अध्यक्ष पद सरपंच असतो, तर सचिव हा ग्रामसेवक असतो. 

१९) मोकाट जनावरे देखरेख समिती.: जनावरे दिवस-रात्र रस्त्यावर मोकाट फिरत असल्यामुळे शहरातील वाहतुकीवर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. यासाठी पालघर पोलिसांनी या गुरांच्या मालकांना अनेकवेळी नोटीसा दिल्या आहेत. शिवाय चार-पाच वेळा पोलिस स्वतः मालकापर्यंत जाऊन समजावण्याचा प्रयत्न केला; मात्र हे मालक कोणालाही न जुमानता अजूनही दिवस-रात्र गुरे मोकाट सोडत आहेत.या समिती चे अध्यक्ष पद सरपंच असतो, तर सचिव हा ग्रामसेवक असतो.

२०) अन्नधान्य वितरण समिती.: पुरवठा विभागाचा इतिहास असा आहे की, दुस-या महायुद्धाच्या काळात लोकांच्या जीवनावश्यक वस्तू पुरवण्यासाठी अनेक अडचणी होत्या आणि अशा लोकांना उपासमारीला सामोरे जावे लागले. तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने लोकांना आवश्यक वस्तू वितरित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सरकारने भारत सरकारच्या संरक्षण कायद्यांतर्गत आवश्यक कमोडिटी अध्यादेश १९४६ अस्तित्वात आला. अध्यादेशानुसार सरकारला जीवनावश्यक वस्तूंचे उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण वितरीत करण्याचे अधिकार देण्यात आले.या समिती चे अध्यक्ष पद तलाठी  असतो, तर सचिव हा ग्रामसेवक असतो.