रोज नवीन माहिती : भारतातील 11 महत्वाचे कामगार कायदे

 

भारतातील 11 महत्वाचे कामगार कायदे

1. किमान वेतन कायदा

नावाप्रमाणेच, हा कायदा तुम्हाला मिळणारे किमान वेतन ठरवतो. तुम्ही कुशल किंवा अकुशल कर्मचारी असाल आणि तुमची स्थिती यानुसार किमान वेतन बदलते. किमान, तुम्ही ज्या श्रेणीशी संबंधित आहात त्यासाठी तुमच्या राज्यात लागू असलेल्या किमान वेतनाबद्दल तुम्हाला माहिती असली पाहिजे.

2. मातृत्व लाभ (सुधारणा) कायदा 

3. 2017 मध्ये, महिलांसाठी उपलब्ध सशुल्क प्रसूती रजा 12 आठवड्यांवरून 26 आठवडे करण्यात आली. जर एखाद्या महिलेने गेल्या 12 महिन्यांत 80 दिवसांपेक्षा जास्त काळ एखाद्या संस्थेत काम केले असेल, तर ती अशा सशुल्क रजेचा लाभ घेण्यास पात्र आहे. तुम्ही 3 महिन्यांपेक्षा कमी वयाचे मूल दत्तक घेतले असल्यास, तुम्ही दत्तक घेतल्याच्या तारखेपासून 12 आठवड्यांच्या सशुल्क प्रसूती रजेसाठी देखील पात्र आहात. एक कमिशनिंग मदर, म्हणजेच जैविक माता जी तिच्या भ्रूणाचा वापर दुसर्‍या स्त्रीमध्ये (सरोगेट मदर) करण्यासाठी वापर करते, ती देखील मुलाच्या जन्माच्या दिवसापासून 12 आठवड्यांची प्रसूती रजा घेऊ शकते.

मालकाने किंवा कंपनीने परस्पर सहमती दर्शवल्यास 26 आठवड्यांचा रजेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर महिला घरूनही काम करू शकतात. या कायद्यांतर्गत. 50 पेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत असलेल्या आस्थापनांसाठी देखील क्रेच सुविधा अनिवार्य आहे आणि महिलांना दिवसातून 4 वेळा क्रेचला भेट देण्याची परवानगी आहे.

3. वेतन देय कायदा 

4. तुमच्या मालकाने किंवा कंपनीने तुमच्या पेमेंटला दर महिन्याला उशीर केल्यास, हा कायदा तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो. पेमेंट ऑफ वेजेस ॲक्ट, 1936 नुसार, तुमच्या मालकाने तुम्हाला तुमचा पगार दर महिन्याच्या 7 तारखेपर्यंत अदा करणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. हा कायदा तुमच्या पगारातून मिळणाऱ्या कपातीचेही नियमन करतो.

4. समान मोबदला कायदा 

जर तुम्ही एक महिला असाल आणि तुम्ही तुमच्या पुरुष सहकाऱ्यांपेक्षा कमी कमावत असाल आणि त्याच पदावर काम करत असाल आणि तुम्हाला समान अनुभव असेल, तर तुम्ही तुमच्या मालकावर चांगला दावा करू शकता. समान मोबदला कायदा, 1976 सांगतो की तुम्ही दोन कर्मचार्‍यांमध्ये त्यांचे लिंग, रंग किंवा वंश यावर आधारित फरक करू शकत नाही.

5. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ संबंधी कायदा

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, प्रतिबंध आणि निवारण) कायदा 2013 मध्ये लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार, प्रत्येक नियोक्त्याने अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे ज्याने तक्रारीच्या 90 दिवसांच्या आत तक्रारींची चौकशी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. . या कायद्यानुसार लैंगिक छळाचा समावेश होतो –

(i) शारीरिक संपर्क आणि लाभ घेणे (ii) लैंगिक अनुकूलतेसाठी मागणी किंवा विनंती (iii) लैंगिक टिप्पणी करणे (iv) पोर्नोग्राफी दाखवणे (v) लैंगिक स्वभावाचे इतर कोणतेही अनिष्ट शारीरिक, शाब्दिक किंवा गैर-मौखिक आचरण हा कायदा केवळ कामाच्या ठिकाणापुरता मर्यादित नसून शाळा-महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी तसेच रुग्णालयातील रुग्णांचाही यात समावेश आहे. तुम्हाला किंवा तुमच्या ओळखीच्या कोणालाही कोणत्याही प्रकारच्या लैंगिक छळाचा सामना करावा लागत असल्यास, कृपया बोला आणि त्याची तक्रार करा.

6.भविष्य निर्वाह निधी कायदा

या कायद्याचा उद्देश कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीची बचत करणे हा आहे. पूर्वी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये योगदान दिलेली रक्कम आणि त्यावर मिळणारे व्याज करमुक्त असायचे. पण आतापासून, तुमचे योगदान एका वर्षात ₹2.5 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास, जास्तीच्या रकमेवर मिळणारे व्याज करपात्र असेल. तुम्हाला युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) देखील मिळतो ज्यामुळे जुन्या नियोक्त्याकडून नवीन नियोक्त्याकडे EPF चे हस्तांतरण त्रासमुक्त होते.

7. कर्मचारी राज्य विमा योजना 

ही भारत सरकारद्वारे प्रदान केलेली सामाजिक सुरक्षा योजना आहे, जी नोकरीवर असताना झालेल्या दुखापती, आजारपण किंवा प्रसूतीच्या बाबतीत कर्मचाऱ्यांचे संरक्षण करते. कर्मचारी राज्य विमा योजना ही दोन प्रकारच्या विमा योजनांचे संयोजन म्हणून समजली जाऊ शकते, ती म्हणजे तुमचा आणि तुमच्या कुटुंबासाठी वैद्यकीय विमा आणि तुमच्यासाठी अपघाती विमा. हे दुकाने, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटमध्ये लागू आहे परंतु उत्पादन, सिनेमा, वृत्तपत्र इत्यादी आस्थापनांना लागू होत नाही.

8. बोनस कायदा 

बोनस कायदा, 1965 नुसार, कंपन्यांना वैधानिक बोनस देणे बंधनकारक आहे. बोनसची किमान मर्यादा 8.33% आहे, म्हणजेच तुमच्या कंपनीने तुम्हाला तुमच्या वेतनाच्या 8.33% इतका किमान बोनस देणे आवश्यक आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी एका वर्षात 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ काम केले आहे आणि त्यांना दरमहा ₹21,000 पर्यंत पगार किंवा वेतन मिळते त्यांच्यासाठी हे लागू आहे.

9. ग्रॅच्युइटी कायदा

जर तुम्ही कंपनीत पाच वर्षांहून अधिक काळ काम केले असेल आणि सोडण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर तुम्हाला त्या कंपनीत काम केलेल्या प्रत्येक वर्षासाठी 15 दिवसांची ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा अधिकार आहे. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही एखाद्या कंपनीत 10 वर्षे काम केले असेल, तर तुम्हाला ग्रॅच्युइटी म्हणून तुम्ही काढलेल्या शेवटच्या पगारानुसार 150 दिवसांचा पगार मिळेल.

10 दुकान आणि आस्थापना कायदा 

आजारी रजा, अनौपचारिक रजा, तुम्हाला एका वर्षात मिळणारी सुट्टी यासारख्या विविध प्रकारची सुट्ट्या या कायद्या अंतर्गत समाविष्ट केली गेली आहेत. दुकान आणि आस्थापना कायदा राज्यानुसार भिन्न आहे. तुम्ही तुमच्या राज्याला लागू होणारे नियम तपासावे आणि तुमचा मालक तुम्हाला त्यानुसार सुट्ट्या देत आहे की नाही हे ठरवावे.

11 औद्योगिक विवाद कायदा

जेव्हा तुम्ही तुमची नोकरी सोडता किंवा तुम्हाला नोकरीतून काढून टाकेले जाते तेव्हा ही कृती उपयुक्त ठरते. हे कर्मचार्‍याच्या समाप्तीच्या वेळी पाळल्या जाणार्‍या प्रक्रियेचे नियमन करते. त्यामध्ये संपुष्टात येण्याच्या वेळी प्रदान करण्यात येणारी भरपाई देखील समाविष्ट आहे. हे भारतात लागू होणारे काही कामगार कायदे आणि त्यांच्या काही तरतुदी आहेत ज्यांची प्रत्येक व्यक्तीला जाणीव असायला हवी. ते कर्मचार्‍यांना सक्षम बनवतात आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करतात याची खात्री करतात.   (संकलित वृत्त )

रोज नवीन माहिती

 

ग्रामपंचायतच्या 20 समित्या

 आपल्या ग्रामपंचायत मध्ये २० समित्या असतात त्या कामे करतात का या समितीचे परिपूर्ण माहिती हवी असल्यास तसेच काही सामित्या मध्ये कामचुकारपणा झालेला दिसून आल्यास माहिती चा अर्ज करून करून परिपूर्ण माहिती मागवा. आपल्या ग्रामपंचायत मध्ये भ्रष्टाचार होत असेल तर CEO यांच्या कडे तक्रार करा. किंवा लोकयुक्त आणि उपलोकायुक्त यांच्या कडे तक्रारी करा. ही माहिती जनहितार्थ आहे व जनतेला जागरूक करण्याकरिता आहे.

ग्राम पंचायत स्थरावरील 20 समित्या

१)      महात्मा गांधी तंटा मुक्त गाव समिती.: ग्रामीण भागात तंटे निर्माण होऊ, नयेत गावात शांततेचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियान राबविले जातत. या महात्मा गांधी तंटा मुक्त गाव समिती चे अध्यक्ष पद हे सरपंच असतो. तर सचिव हा पोलीस पाटील असतो. हे पद गावाचे तंटे मिटवण्यासाठी आहे. पद दिले म्हणून पुढारीपणा करू नये अन्यथा कार्यवाही देखील होते. ग्रामीण भागात स्थानिक पातळीवरील तंटे सामोपचाराने मिटविणे आणि विविध स्वरूपाचे उपक्रम राबवून ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न करावे. या इतर दुरुपयोग करू नये.

२)      संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती.: गावाच्या  ग्रामपंचायत मध्ये  पहिल्या ग्रामसभेत दहा जणांची समिती निवडून करून  त्यांच्या नावाच्या संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती तयार केली जाते. तसेच ह्या  यादीसह ठराव करावा लागतो. या समितीला 'वन हक्क समिती' म्हणून ओळखले जाते. या वन समितीत किमान १/३ सदस्य अनुसूचित जमातीचे व किमान १/३ महिला सदस्य असायलाच हवे. ग्रामपंचायत च्या वन कायदा माहिती असणे आवशक आहे. या समिती चे अध्यक्ष पद हे सरपंच असतो, तर सचिव हा ग्रामसेवक असतो.

3) शालेय व्यवस्थापन समिती - या समिती चे अध्यक्ष पद पालक असतो, तर सचिव हा  मुख्यध्यापक असतो. या समितीत  किमान १२ ते १६ लोकांची असते. (सदस्य सचिव वगळून),यापैकी किमान ७५ टक्के सदस्य बालकांचे आईवडील / पालक यामधून असतील. पालक हा  सदस्यांची निवड करतो तर पालक सभेतून करण्यात येतात.

४ ) ग्राम आरोग्य पोषण पाणीपुरवठा स्वच्छता समिती. - शासन निर्णय नुसार गावातील पाणीपुरवठा योजनांच्या दैनंदिन देखभाल व दुरुस्थीचे कामे पाहण्यासाठी व पाणी गुणवत्ता नियंत्रणासाठी ग्राम्स्थारावर गरम पाणीपुरवठा व परिसर स्वच्छता गठीत करून गावाचे राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत बालमृत्य दर, माता मृत्य दर व जनन दर कमी करणे. लसीकरण कुपोषण व इतर आरोग्य विषयक कार्यक्रम घेणे. या समिती चे अध्यक्ष पद सरपंच असतो, तर सचिव हा आशा सेविका असते.

५ ) बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा समिती.: देशानुसार कायदे हे बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा २००६ नुसार महत्वाचा आणि मुलींना संवरक्षण देणारा का कायदा आहे. जास्त करून ग्रामीण क्षेत्रात बाल विवाह केले जातात आणि या साठीच बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा, या समिती चे अध्यक्ष पद सरपंच असतो, तर सचिव हा ग्रामसेवक असतो. या कायद्यानुसार प्रत्येक गावात अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.

६) आपत्ती व्यवस्थापन समिती.:आपत्ती व्यवस्थापन म्हणजे, काय ? सविस्तर माहिती अशी आहे.की, आपत्तीच्या सुनियोजित प्रतिकारासाठी योग्य तयारी तात्काळ प्रतिसाद आणि आपत्तीनंतर उद्भवणारी परिस्थिति पुर्वपदावर आणण्याची योजना होय. अचानक किंवा मोठी दुर्दैवी घटना आपत्ती ची घटना म्हणून परिभाषित केली जाऊ शकते. या समितीत मदतीने शाळा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा करणे आवश्यक आहे. या समिती चे अध्यक्ष पद सरपंच असतो, तर सचिव हा ग्रामसेवक असतो.

७) कर आकारणी समिती : ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ आणि त्यातील कायदा कलम १२४ व त्याअंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर आकारणी कशी केली जाते? व फी (शुल्क) नियम १९६० यामधील तरतुदीनुसार गावाच्या सीमेतील इमारती (मग त्या कृषी आकारणीस अधिन असोत किंवा नसोत) व जमिनी यावर कर आकारण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतीस देण्यात आलेला आहे. या समितीचे अध्यक्ष पद सरपंच असतो, तर सचिव हा ग्रामसेवक असतो.

८) जन्म मृत्यू नोंदणी समिती.: ग्रामीण भागातील नागरिकांनी जन्म-मृत्युची घटना घडल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायत ठिकाणी जन्म-मृत्युची माहिती घटना घडल्यापासून २१ दिवसांच्या आत दिली पाहिजे. वरील मुदतीच्या आत जन्म-मृत्युची नोंद व माहिती वेळेवर देणे कायद्याने सक्तीचे आहे. या समिती चे अध्यक्ष पद ग्रामसेवक असतो, तर सचिव ही आशा असते.

९) सामाजिक लेखापरीक्षण समिती : स्थानिक सरकारांना पुरविलेल्या निधी आणि कार्यांमध्ये लक्षणीय बदल झाल्यामुळे सोशल ऑडिटची मागणी वाढली आहे. भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार मनरेगासारख्या प्रमुख कार्यक्रमांमध्ये सोशल ऑडिटला प्रोत्साहन देत आहे. राज्य सरकारांनी, अशासकीय संस्थांच्या भागीदारीत आणि ग्रामसभांच्या माध्यमातून, त्यांच्या देखरेख प्रणालीचा एक भाग म्हणून सामाजिक लेखापरीक्षण समाविष्ट करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. या समिती चे अध्यक्ष पद सरपंच असतो, तर सचिव हा ग्रामसेवक असतो.

१०) ग्राम बाल संरक्षण समिती.:बालकांचे हक्क आणि संरक्षण या विषयांवर लक्ष ठेवण्यासाठी, बालहक्कांवर परिणाम घडवून आणण्यासाठी आणि त्यांना सहकार्य करण्यासाठी सर्व गावांमध्ये ग्राम बाल संरक्षण समिती स्थापन करण्यात येईल. महाराष्ट्र सरकारच्या समाज कल्याण, महिला आणि बाल विकास विभागाकडून सर्व जिल्ह्यांना मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. या समिती चे अध्यक्ष पद सरपंच असतो, तर सचिव हा ग्रामसेवक असतो.

११)लाभार्थी स्तर उपसमिती.:गावातील सर्व महिला 100% साक्षर आहेत. जर होय असेल तर बक्षीस मिळविण्यासाठी तयार रहा. नसेल तर थांबा. साक्षर भारत मिशन 2012 अंतर्गत, लवकरच गावोगावी सार्वजनिक शिक्षण समित्या स्थापन करून साक्षरतेच्या दिशेने शासनाचा कसरत सुरू झाली. साक्षरता, पर्यायी शिक्षण संचालकांच्या वतीने राज्यातील सर्व जिल्हा प्रशासनांना पत्र पाठविण्यात आले आहे. ब्लॉक व गावपातळीवर सार्वजनिक शिक्षण समित्या स्थापन करून शिक्षण क्षेत्रात विशेष काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या समिती चे अध्यक्ष पद सरपंच असतो, तर सचिव हा ग्रामसेवक असतो.

१२) संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान समिती.: महाराष्ट्र शासन दरवर्षी संत गाडगे यांच्या नावाने स्वच्छता पुरस्कार देते. महाराष्ट्र सरकारनेही 2000-01 मध्ये संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान सुरू केले. या अभियानात स्वच्छ गावांचा गौरव करण्यात आला आहे. अमरावती विद्यापीठाचेही नाव त्यांच्या नावावर आहे. भारत सरकारने त्यांच्या सन्मानार्थ टपाल तिकीटही जारी केले होते. यासोबतच भारत सरकारने त्यांच्या सन्मानार्थ स्वच्छता आणि पाणी यासाठी राष्ट्रीय पुरस्कारही सुरू केला आहे. या समिती चे अध्यक्ष पद सरपंच असतो, तर सचिव हा ग्रामसेवक असतो.

१३) ग्राम दक्षता समिती (स्वस्त धान्य दुकान).: सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवरील देखरेखीत जनतेचा सहभाग राहण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत वितरीत करण्यात येणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तुंच्या वितरणावर देखरेख ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने शासन निर्णय दि.23 जानेवारी, 2008 अन्वये राज्यात ग्राम, तालुका, नगरपालिका, महानगरपालिका व जिल्हास्तरावर दक्षता समित्या गठीत केल्या आहेत. तसेच, मा.मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सल्लागार समितीही गठीत करण्यात आली आहे. या समिती चे अध्यक्ष पद सरपंच असतो, तर सचिव हा तलाठी असतो. ग्राम स्तरावरील दक्षता समितीचे अध्यक्ष हे त्या गावचे सरपंच असतात. ग्राम पातळीवरील दक्षता समितीमध्ये शासकीय आणि अशासकीय मिळून एकूण १३ सदस्य असतात. तालुका स्तरावरील दक्षता समितीचे अध्यक्ष हे त्या तालुक्याच्या जास्तीत जास्त भागाचे प्रतिनिधीत्व करणारे विधान सभा सदस्य असतात. तालुका स्तरावरील दक्षता समितीमध्ये शासकीय आणि अशासकीय मिळून एकूण १७ सदस्य असतात.जिल्हा स्तरावरील दक्षता समितीचे अध्यक्ष हे त्या जिल्हयाचे पालकमंत्री असतात. जिल्हा स्तरावरील दक्षता समितीमध्ये शासकीय आणि अशासकीय मिळून एकूण २१ सदस्य असतात.

१४) जैवीक विविधता समिती.: पर्यावरणाच्या रक्षणाच्या सततच्या चिंतेमध्ये सरकार आता जैवविविधतेच्या संवर्धनाबाबत जागरूक झाले आहे. त्यासाठी पंचायत ते जिल्हास्तरापर्यंत समित्या स्थापन करण्यात येत आहेत. जैवविविधतेशी निगडीत गोष्टी सुरक्षित आणि संरक्षित करण्यासोबतच ही समिती सरकारला जनतेच्या सूचनाही कळवणार आहे. यासाठी लोकांची विविधता नोंदवही ठेवली जाणार आहे. ज्यामध्येj ग्रामपंचायतीमधील पंचायत स्तरावरील, ब्लॉक स्तरावरील पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेतील जिल्हास्तरीय समित्यांच्या बैठकीत प्रतिनिधी व सदस्य उपस्थित राहणार आहेत. या समिती चे अध्यक्ष पद सरपंच असतो, तर सचिव हा ग्रामसेवक असतो.

१५) GPDP ग्राम साधन गट समिती.: 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत, भारत सरकारच्या पंचायती राज मंत्रालयाकडून पंचायतींच्या विकासासाठी थेट जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींना 5:20:75 च्या प्रमाणात निधी हस्तांतरित केला जात आहे. तळागाळातील नागरिकांना मदत करणे. च्या मूलभूत किमान गरजा पूर्ण करणे.या समिती चे अध्यक्ष पद सरपंच असतो, तर सचिव हा ग्रामसेवक असतो.

१६) स्वच्छ भारत मिशन निगराणी समिती.: भारताच्या पंतप्रधानांनी 2 ऑक्टोबर 2014 रोजी सार्वत्रिक स्वच्छता साध्य करण्यासाठी आणि स्वच्छतेवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या प्रयत्नांना गती देण्यासाठी स्वच्छ भारत मिशन सुरू केले.महात्मा गांधींच्या 150 व्या जयंती 2 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत स्वतःला "खुल्या शौचास मुक्त" (ODF) घोषित केले. उघड्यावर शौच न करण्याची प्रथा शाश्वत आहे याची खात्री करण्यासाठी. या समिती चे अध्यक्ष पद सरपंच असतो, तर सचिव हा ग्रामसेवक असतो.

१७) पाणंद रस्ता समिती.: शेत पाणंद रस्ते हे प्रामुख्याने शेतीमधील कामाकरीता आवश्यक साधनांची ने-आण करण्याकरीता उपयोगात येतात. यांत्रिकीकरणामुळे शेतीमध्ये पेरणी आंतरमशागत, कापणी, मळणी यासारखी कामे यंत्रामार्फत करण्यात येतात. अशा यंत्र सामग्रीची वाहतूक करण्याकरिता पावसाळ्यातही शेत / पाणंद रस्ते सुयोग्य असणे काळाची गरज आहे.या समिती चे अध्यक्ष पद सरपंच असतो, तर सचिव हा ग्रामसेवक असतो.

१८) पाणलोट विकास समिती.: पाणलोट विकास योजना अंतर्गत आडवी पेरणी , मिश्र पीक पद्धती करणे मृतसरी काढणे, रुंद सरी – वरंबा पद्धतीने पेरणी करणे बांधबंदिस्ती, गॅबियन बंधारे इ. उपाय योजनांवर भर देण्यात येणार आहेत. पावसाचे व्यवस्थापन पाण्याची साठवण , पाण्याचा योग्य वापर व साठवणूक, पाण्याचे पुनर्भरण पाणलोट समिती हे कार्य करून घेणार आहेत.या समिती चे अध्यक्ष पद सरपंच असतो, तर सचिव हा ग्रामसेवक असतो. 

१९) मोकाट जनावरे देखरेख समिती.: जनावरे दिवस-रात्र रस्त्यावर मोकाट फिरत असल्यामुळे शहरातील वाहतुकीवर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. यासाठी पालघर पोलिसांनी या गुरांच्या मालकांना अनेकवेळी नोटीसा दिल्या आहेत. शिवाय चार-पाच वेळा पोलिस स्वतः मालकापर्यंत जाऊन समजावण्याचा प्रयत्न केला; मात्र हे मालक कोणालाही न जुमानता अजूनही दिवस-रात्र गुरे मोकाट सोडत आहेत.या समिती चे अध्यक्ष पद सरपंच असतो, तर सचिव हा ग्रामसेवक असतो.

२०) अन्नधान्य वितरण समिती.: पुरवठा विभागाचा इतिहास असा आहे की, दुस-या महायुद्धाच्या काळात लोकांच्या जीवनावश्यक वस्तू पुरवण्यासाठी अनेक अडचणी होत्या आणि अशा लोकांना उपासमारीला सामोरे जावे लागले. तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने लोकांना आवश्यक वस्तू वितरित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सरकारने भारत सरकारच्या संरक्षण कायद्यांतर्गत आवश्यक कमोडिटी अध्यादेश १९४६ अस्तित्वात आला. अध्यादेशानुसार सरकारला जीवनावश्यक वस्तूंचे उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण वितरीत करण्याचे अधिकार देण्यात आले.या समिती चे अध्यक्ष पद तलाठी  असतो, तर सचिव हा ग्रामसेवक असतो.

रोज नवीन माहिती दिवस 43 वा

 

ईसीएस : नियोजित पेमेंटसाठी उत्तम प्रणाली

      इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सर्व्हिस (ईसीएस) काय असते?

      ईसीएस हि बँकांकडून देण्यात येणारी अशी सेवा आहे, ज्याद्वारे एका बँकेकडून दुस-या बँकेकडे पैशांचं इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर होतं. सर्वसाधारणपणे ही पद्धत मोठ्या संख्येने पेमेंट्स करण्यासाठी वापरण्यात येते. उदा. पगार, लाभांश, देयांक, पेन्शन इत्यादी. याशिवाय पाणी, वीज, टेलिफोन या सेवा पुरवणा-या कंपन्यांकडूनही पेमेंट्स करण्यासाठी ईसीएसचा उपयोग करण्यात येतो. तसंच, सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन्स अर्थात एसआयपीत गुंतवणूक करण्यासाठीसुद्धा ईसीएसचा अवलंब केला जातो.

      गृहकर्जदारांसाठी ईसीएस खूप फायद्याचं आहे. नियमित मासिक हप्ते भरताना त्याची मदत होते. ईसीएसमुळे विशिष्ट तारखेला कर्जदाराच्या खात्यातून विशिष्ट रक्कमेचा हप्ता आपोआप डेबिट होतो. त्यामुळे हप्त्याची तारीख लक्षात ठेवण्याची गरज नसते. तसंच, कर्जदाराला स्वत: जाऊन हप्ता भरावा लागत नाही.

ईसीएसचे प्रकार

इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सर्व्हिसचे पेमेंट पद्धतीवर आधारित प्रमुख दोन प्रकार आहेत.

१.     ईसीएस क्रेडिट

एखादी संस्था किंवा कंपनी मासिक तत्वावर एखाद्या व्यक्तीच्या बँक खात्यात पैसे जमा करते, त्याला ईसीएस क्रेडिट म्हणतात. उदा. पगार, पेन्शन, लाभांश आदी. ईसीएस क्रेडिटद्वारे संस्था किंवा कंपनी वेगवेगळ्या ठिकाणी असणा-या बँक शाखांमध्ये मोठ्या संख्येने लाभार्थ्यांच्या खात्यांमध्ये पैसे भरू शकते.

२.     ईसीएस डेबिट

जेव्हा खातेदाराच्या खात्यातून विशिष्ट पेमेंटसाठी विशिष्ट रक्कम वजा करण्यात येते, तेव्हा त्यास ईसीएस डेबिट म्हणतात. उदा. कर्जाचा मासिक हप्ता, युटिलिटी बिलं, विम्याचा प्रीमियम, म्युचुअल फंड गुंतवणूक किवा डिजिटल सबस्क्रिप्शन प्लान. ईसीएस डेबिट हे वापरकर्त्यांसाठी खूप सोयीचं आहे. कारण त्यामुळे केवळ वेळच वाचत नाही तर श्रमही वाचतात.

ईसीएस कसं काम करते ?

·       इलेक्ट्रॉनिकक्लिअरिंग सर्व्हिसचा लाभ घेण्याची पहिली पायरी म्हणजे बँकेला त्याची माहिती देणं.

·       म्हणजे बँकेला आपल्या खात्यातून रक्कम क्रेडिट किंवा डेबिट करण्याचा आदेश किंवा अनुमती देणं.

·       या आदेशामध्ये बँक शाखेचा आणि खात्याचा तपशील द्यावा लागतो.

·       या तपशीलाच्या आधारेच बँक विशिष्ट शाखेतल्या विशिष्ट खात्यातली रक्कम डेबिट किंवा क्रेडिट करते.

·       बँकेचा मोबाईल अलर्ट किंवा मेसेज वेळोवेळी खातेधारकाला पेमेंटची सूचना देतात.

·       अतिरिक्त सुरक्षिततेसाठी, ईसीएस वापरकर्ता म्हणून, खातेधारक आपल्या खात्यातून डेबिट करू शकणा-या कमाल रकमेला मर्यादा घालू शकतात.

 

ईसीएसचे फायदे

      इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सर्व्हिस ही बँका, संस्था आणि ग्राहकांना समान लाभ देण्याचं काम करते. त्यातले प्रमुख लाभ खालीलप्रमाणे आहेत.

बँकांना लाभ

·       कमी पेपरवर्क : ईसीएसमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ट्रान्सफर होत असल्याने बँकांचे कागदोपत्री काम लक्षणीयरित्या कमी होते.

·       पारदर्शकतेत वाढ : प्रत्येक व्यवहाराची डिजिटल नोंदणी होत असल्यामुळे व्यवहारांमध्ये पूर्ण पारदर्शकतेची खात्री मिळते.

·       सहज प्रकिया : ईसीएस पद्धती स्वीकारल्याने बँकांचे काम सोपे झाले आहे. कारण त्यांना रक्कम डेबिट किंवा क्रेडिट करण्यासाठी केवळ खातेदारांचा आवश्यक तपशील जुळणं गरजेचं असतं.

·       शून्य त्रुटी : ईसीएसची संपूर्ण प्रक्रिया ऑटोमॅटिक होत असल्याने मानवी चुका होण्याची अजिबात शक्यता नसते. डेबिट किंवा क्रेडिट व्यवहारातला तपशील जुळला नाही तर व्यवहार नाकारण्यात येतो.

खातेदारांना लाभ

·       जलद ट्रान्सफर : ईसीएसद्वारे खातेदार किंवा ग्राहक कमाल तीन ते चार दिवसांमध्ये रक्कम ट्रान्सफर करू शकतात.

·       बँक भेट नाही : एकदा का ईसीएस पद्धतीचा स्वीकार केला तर बँकेला प्रत्यक्ष भेट देण्याची आणि व्यवहार अधिकृत करण्याची गरज नाही.

·       सुरक्षिततेत वाढ : पारदर्शकता वाढल्यामुळे ईसीएस पद्धतीत फसवणूक होण्याची शक्यता जवळपास नगण्य आहे.

·       वेळेवर पेमेंट : ईसीएसमध्ये रक्कम आपोआप डेबिट आणि क्रेडिट केली जाते. त्यामुळे पेमेंट्स वेळेवर होतात आणि दंड आकारला जात नाही. (संकलित वृत्त )

रोज नवीन माहिती दिवस ४३ वा ."

जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारात  होते फसवणूक ?

जमिनीच्या वाढत्या किमतीमुळे प्लॉट बळकावणे, परस्पर जमिनीची विक्री करणे, फ्लॅटवर अनधिकृत ताबा मिळवणे, असे प्रकार वारंवार घडत आहेत. त्यामुळे यामध्ये अनेकांची फसवणूक होत आहे. जमिनीच्या या व्यवहारामध्ये नक्की कशा प्रकारे फसवणूक होते आणि फसवणूक टाळण्यासाठी तुम्ही काय काळजी घेतली पाहिजे. ते आपण पाहूया.

1.बोगस कागदपत्रे, व्यक्ती

अनेकदा जमीन खरेदी-विक्री करताना बोगस कागदपत्रे सादर केली जातात. अनेकदा व्यवहार करताना बोगस व्यक्ती उभ्या केल्या जातात. अशा प्रकारच्या फसवणुकीपासून वाचण्यासाठी काय केलं पाहिजे, हे सांगताना नोंदणी उपमहानिरीक्षक गोविंद कराड सांगतात, "जमीन खरेदी करताना अपडेटेड ऑनलाईन सरकारी कागदपत्रासोबत कागदपत्राची तुलना केली पाहिजे. व्यवहार करताना आधार, पॅनकार्ड या कागदपत्रांची देखील खात्री केली पाहिजे."

2.एकच जमीन दोन, तीन जणांना विकणे

आजकाल अनेकदा आपण बातम्यांमध्ये वाचतो कि एकच जमीन पण ती दोन-तीन वेगवेगळ्या लोकांनी विकत घेतल्याचा दावा ते लोक करत असतात. तुम्ही जमीन खरेदी केल्यानंतर सुरुवातीला त्याचे खरेदीखत रजिस्टर केले जाते. नंतर सातबारावर याची नोंद केली जाते. हा बदल होण्यासाठी दोन तीन महिने सहज जातात. या कालावधीत जमिनीचा मूळ मालक दुस-या ग्राहकाला रजिस्टर खरेदीखत वापरून पुन्हा जमीन विकू शकतो.

प्रकरण कोर्टात गेला की रजिस्टर खरेदी खताची पहिली तारीख ज्याची तो त्या जमिनीचा नवा मालक ठरतो. म्हणजे पहिलं खरेदीखत कायदेशीर ठरतं. त्यामुळे पुढच्या दोन ते तीन व्यक्तींची फसवणूक होते.

मात्र तंत्रज्ञानामुळे याला थोडा आळा बसला आहे. महसूल खात्यानं खरेदीचा व्यवहार आता ऑनलाईन सर्व्हरशी इंटरलींक केला आहे. त्यामुळे खरेदीखत रजिस्टर झाल्यावर एक किंवा दोन दिवसात ऑनलाईन सातबारावरती वरच्या बाजूला डावीकडं फेरफार प्रलंबित नंबर लाल अक्षरांमध्ये दिसतो.

3.इसार एकाचा, विक्री दुसऱ्याला

जमीन खरेदी करताना इसार म्हणून काही रक्कम आधी देऊन नंतर पूर्ण पैसे द्यायचे आणि जमिनीचा व्यवहार पूर्ण करायचा अशी एक पद्धत असते. थोडक्यात ऍडव्हान्स रक्कम देऊन पूर्ण पैसे दिल्यानंतर व्यवहार पूर्ण करायचा. मात्र अनेकदा एखाद्या व्यक्तीने इसार दिल्यानंतर सुद्धा दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीने जास्त पैशांची ऑफर दिली तर मूळ मालक दुसऱ्या व्यक्तिबरोबर व्यवहार रजिस्टर खरेदीखत द्वारे पूर्ण करून टाकतो. यामध्ये इसार दिलेल्या व्यक्तीची फसवणूक होते. इसार म्हणून बऱ्यापैकी रक्कम दिलेली असते. पण खरेदीखत मात्र दुसऱ्या व्यक्तीच्या पदरात पडतं. त्यामुळे ही फसवणूक टाळण्यासाठी इसार पावती झाल्यानंतर निश्चित न राहता लवकरात लवकर पैसे भरून रजिस्टर खरेदीखत करून व्यवहार पूर्ण करावा.

4.गहाण जमिनीची विक्री

जमीनीचा मूळ मालक आपली जमीन गहाण ठेवून बँकेकडून कर्ज काढू शकतो. या कर्जाची सातबाऱ्यावर नोंद होण्यापूर्वी जर त्यांनं जमिनीची विक्री केली तर ग्राहकाची फसवणूक होते हे उघड आहे.

ही फसवणूक तलाठ्याकडे सातबा-याची नोंद करायला गेल्यानंतरच लक्षात येते. त्यासाठी जमिनीच्या मालकाची त्या गावातील विश्वासू व्यक्तींकडे चौकशी करावी. संशयास्पद वाटलं तर बँकेतही चौकशी करावी म्हणजे तुमची मोठी फसवणूक टळू शकते.

5.वारसांची हरकत

जमिनीचा मूळ मालक जिवंत नसेल तर सातबाऱ्यावर वारस म्हणून त्याच्या मुलाचं नाव तुम्ही पाहता. पण या वारसांमध्ये मुलींची नावं जोडली नसतील किंवा इतर व्यक्तींची नाव नसतील आणि त्याबद्दल तुम्ही चौकशी केलेली नसेल तर ही जमीन खरेदी करून तुम्हाला काहीही उपयोग होणार नाही.

एकदा जमीन खरेदी केल्यानंतर त्या जमिनीच्या कुळांनी किंवा वारसांनी आपल्या हक्काचा दावा लावला तर ही केस कोर्टामध्ये बरीच वर्ष चालू राहते. त्यामुळे जिथे जमीन खरेदी करणार आहात तिथल्या गावांमध्ये नीट चौकशी करा. मगच जमीनीचा व्यवहार पूर्ण करा.याशिवाय,अनेक ठिकाणीच्या जमिनीची विक्री करता येत नाही. तरीही काही ठिकाणी दिशाभूल करून अशा जमिनी विकल्या जातात. तर काही ठिकाणी/ जमिनीच्या विक्रीसाठी सरकारी परवानगी आवश्यक असते त्याची परवानगी न घेता विकली जाते.अशा ठिकाणी जमिनीचा सातबारा व्यवस्थित वाचून दिशाभूल करणाऱ्या माहितीला बळी न पडता निर्णय घेतला पाहिजे.

 तक्रार कुठे करावी?

अशा प्रकरणात फसवणूक झाली असल्यास व्यक्ती आपल्या अर्जासह जमिनीचे कागदपत्रे तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे देऊन तक्रार नोंदवू शकतात. जर आर्थिक फसवणूक असेल तर त्याची पोलिसात तक्रार करता येते. 

(संकलित वृत्त )