रोज नवीन माहिती दिवस 43 वा

 

ईसीएस : नियोजित पेमेंटसाठी उत्तम प्रणाली

      इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सर्व्हिस (ईसीएस) काय असते?

      ईसीएस हि बँकांकडून देण्यात येणारी अशी सेवा आहे, ज्याद्वारे एका बँकेकडून दुस-या बँकेकडे पैशांचं इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर होतं. सर्वसाधारणपणे ही पद्धत मोठ्या संख्येने पेमेंट्स करण्यासाठी वापरण्यात येते. उदा. पगार, लाभांश, देयांक, पेन्शन इत्यादी. याशिवाय पाणी, वीज, टेलिफोन या सेवा पुरवणा-या कंपन्यांकडूनही पेमेंट्स करण्यासाठी ईसीएसचा उपयोग करण्यात येतो. तसंच, सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन्स अर्थात एसआयपीत गुंतवणूक करण्यासाठीसुद्धा ईसीएसचा अवलंब केला जातो.

      गृहकर्जदारांसाठी ईसीएस खूप फायद्याचं आहे. नियमित मासिक हप्ते भरताना त्याची मदत होते. ईसीएसमुळे विशिष्ट तारखेला कर्जदाराच्या खात्यातून विशिष्ट रक्कमेचा हप्ता आपोआप डेबिट होतो. त्यामुळे हप्त्याची तारीख लक्षात ठेवण्याची गरज नसते. तसंच, कर्जदाराला स्वत: जाऊन हप्ता भरावा लागत नाही.

ईसीएसचे प्रकार

इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सर्व्हिसचे पेमेंट पद्धतीवर आधारित प्रमुख दोन प्रकार आहेत.

१.     ईसीएस क्रेडिट

एखादी संस्था किंवा कंपनी मासिक तत्वावर एखाद्या व्यक्तीच्या बँक खात्यात पैसे जमा करते, त्याला ईसीएस क्रेडिट म्हणतात. उदा. पगार, पेन्शन, लाभांश आदी. ईसीएस क्रेडिटद्वारे संस्था किंवा कंपनी वेगवेगळ्या ठिकाणी असणा-या बँक शाखांमध्ये मोठ्या संख्येने लाभार्थ्यांच्या खात्यांमध्ये पैसे भरू शकते.

२.     ईसीएस डेबिट

जेव्हा खातेदाराच्या खात्यातून विशिष्ट पेमेंटसाठी विशिष्ट रक्कम वजा करण्यात येते, तेव्हा त्यास ईसीएस डेबिट म्हणतात. उदा. कर्जाचा मासिक हप्ता, युटिलिटी बिलं, विम्याचा प्रीमियम, म्युचुअल फंड गुंतवणूक किवा डिजिटल सबस्क्रिप्शन प्लान. ईसीएस डेबिट हे वापरकर्त्यांसाठी खूप सोयीचं आहे. कारण त्यामुळे केवळ वेळच वाचत नाही तर श्रमही वाचतात.

ईसीएस कसं काम करते ?

·       इलेक्ट्रॉनिकक्लिअरिंग सर्व्हिसचा लाभ घेण्याची पहिली पायरी म्हणजे बँकेला त्याची माहिती देणं.

·       म्हणजे बँकेला आपल्या खात्यातून रक्कम क्रेडिट किंवा डेबिट करण्याचा आदेश किंवा अनुमती देणं.

·       या आदेशामध्ये बँक शाखेचा आणि खात्याचा तपशील द्यावा लागतो.

·       या तपशीलाच्या आधारेच बँक विशिष्ट शाखेतल्या विशिष्ट खात्यातली रक्कम डेबिट किंवा क्रेडिट करते.

·       बँकेचा मोबाईल अलर्ट किंवा मेसेज वेळोवेळी खातेधारकाला पेमेंटची सूचना देतात.

·       अतिरिक्त सुरक्षिततेसाठी, ईसीएस वापरकर्ता म्हणून, खातेधारक आपल्या खात्यातून डेबिट करू शकणा-या कमाल रकमेला मर्यादा घालू शकतात.

 

ईसीएसचे फायदे

      इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सर्व्हिस ही बँका, संस्था आणि ग्राहकांना समान लाभ देण्याचं काम करते. त्यातले प्रमुख लाभ खालीलप्रमाणे आहेत.

बँकांना लाभ

·       कमी पेपरवर्क : ईसीएसमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ट्रान्सफर होत असल्याने बँकांचे कागदोपत्री काम लक्षणीयरित्या कमी होते.

·       पारदर्शकतेत वाढ : प्रत्येक व्यवहाराची डिजिटल नोंदणी होत असल्यामुळे व्यवहारांमध्ये पूर्ण पारदर्शकतेची खात्री मिळते.

·       सहज प्रकिया : ईसीएस पद्धती स्वीकारल्याने बँकांचे काम सोपे झाले आहे. कारण त्यांना रक्कम डेबिट किंवा क्रेडिट करण्यासाठी केवळ खातेदारांचा आवश्यक तपशील जुळणं गरजेचं असतं.

·       शून्य त्रुटी : ईसीएसची संपूर्ण प्रक्रिया ऑटोमॅटिक होत असल्याने मानवी चुका होण्याची अजिबात शक्यता नसते. डेबिट किंवा क्रेडिट व्यवहारातला तपशील जुळला नाही तर व्यवहार नाकारण्यात येतो.

खातेदारांना लाभ

·       जलद ट्रान्सफर : ईसीएसद्वारे खातेदार किंवा ग्राहक कमाल तीन ते चार दिवसांमध्ये रक्कम ट्रान्सफर करू शकतात.

·       बँक भेट नाही : एकदा का ईसीएस पद्धतीचा स्वीकार केला तर बँकेला प्रत्यक्ष भेट देण्याची आणि व्यवहार अधिकृत करण्याची गरज नाही.

·       सुरक्षिततेत वाढ : पारदर्शकता वाढल्यामुळे ईसीएस पद्धतीत फसवणूक होण्याची शक्यता जवळपास नगण्य आहे.

·       वेळेवर पेमेंट : ईसीएसमध्ये रक्कम आपोआप डेबिट आणि क्रेडिट केली जाते. त्यामुळे पेमेंट्स वेळेवर होतात आणि दंड आकारला जात नाही. (संकलित वृत्त )

रोज नवीन माहिती दिवस ४३ वा ."

जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारात  होते फसवणूक ?

जमिनीच्या वाढत्या किमतीमुळे प्लॉट बळकावणे, परस्पर जमिनीची विक्री करणे, फ्लॅटवर अनधिकृत ताबा मिळवणे, असे प्रकार वारंवार घडत आहेत. त्यामुळे यामध्ये अनेकांची फसवणूक होत आहे. जमिनीच्या या व्यवहारामध्ये नक्की कशा प्रकारे फसवणूक होते आणि फसवणूक टाळण्यासाठी तुम्ही काय काळजी घेतली पाहिजे. ते आपण पाहूया.

1.बोगस कागदपत्रे, व्यक्ती

अनेकदा जमीन खरेदी-विक्री करताना बोगस कागदपत्रे सादर केली जातात. अनेकदा व्यवहार करताना बोगस व्यक्ती उभ्या केल्या जातात. अशा प्रकारच्या फसवणुकीपासून वाचण्यासाठी काय केलं पाहिजे, हे सांगताना नोंदणी उपमहानिरीक्षक गोविंद कराड सांगतात, "जमीन खरेदी करताना अपडेटेड ऑनलाईन सरकारी कागदपत्रासोबत कागदपत्राची तुलना केली पाहिजे. व्यवहार करताना आधार, पॅनकार्ड या कागदपत्रांची देखील खात्री केली पाहिजे."

2.एकच जमीन दोन, तीन जणांना विकणे

आजकाल अनेकदा आपण बातम्यांमध्ये वाचतो कि एकच जमीन पण ती दोन-तीन वेगवेगळ्या लोकांनी विकत घेतल्याचा दावा ते लोक करत असतात. तुम्ही जमीन खरेदी केल्यानंतर सुरुवातीला त्याचे खरेदीखत रजिस्टर केले जाते. नंतर सातबारावर याची नोंद केली जाते. हा बदल होण्यासाठी दोन तीन महिने सहज जातात. या कालावधीत जमिनीचा मूळ मालक दुस-या ग्राहकाला रजिस्टर खरेदीखत वापरून पुन्हा जमीन विकू शकतो.

प्रकरण कोर्टात गेला की रजिस्टर खरेदी खताची पहिली तारीख ज्याची तो त्या जमिनीचा नवा मालक ठरतो. म्हणजे पहिलं खरेदीखत कायदेशीर ठरतं. त्यामुळे पुढच्या दोन ते तीन व्यक्तींची फसवणूक होते.

मात्र तंत्रज्ञानामुळे याला थोडा आळा बसला आहे. महसूल खात्यानं खरेदीचा व्यवहार आता ऑनलाईन सर्व्हरशी इंटरलींक केला आहे. त्यामुळे खरेदीखत रजिस्टर झाल्यावर एक किंवा दोन दिवसात ऑनलाईन सातबारावरती वरच्या बाजूला डावीकडं फेरफार प्रलंबित नंबर लाल अक्षरांमध्ये दिसतो.

3.इसार एकाचा, विक्री दुसऱ्याला

जमीन खरेदी करताना इसार म्हणून काही रक्कम आधी देऊन नंतर पूर्ण पैसे द्यायचे आणि जमिनीचा व्यवहार पूर्ण करायचा अशी एक पद्धत असते. थोडक्यात ऍडव्हान्स रक्कम देऊन पूर्ण पैसे दिल्यानंतर व्यवहार पूर्ण करायचा. मात्र अनेकदा एखाद्या व्यक्तीने इसार दिल्यानंतर सुद्धा दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीने जास्त पैशांची ऑफर दिली तर मूळ मालक दुसऱ्या व्यक्तिबरोबर व्यवहार रजिस्टर खरेदीखत द्वारे पूर्ण करून टाकतो. यामध्ये इसार दिलेल्या व्यक्तीची फसवणूक होते. इसार म्हणून बऱ्यापैकी रक्कम दिलेली असते. पण खरेदीखत मात्र दुसऱ्या व्यक्तीच्या पदरात पडतं. त्यामुळे ही फसवणूक टाळण्यासाठी इसार पावती झाल्यानंतर निश्चित न राहता लवकरात लवकर पैसे भरून रजिस्टर खरेदीखत करून व्यवहार पूर्ण करावा.

4.गहाण जमिनीची विक्री

जमीनीचा मूळ मालक आपली जमीन गहाण ठेवून बँकेकडून कर्ज काढू शकतो. या कर्जाची सातबाऱ्यावर नोंद होण्यापूर्वी जर त्यांनं जमिनीची विक्री केली तर ग्राहकाची फसवणूक होते हे उघड आहे.

ही फसवणूक तलाठ्याकडे सातबा-याची नोंद करायला गेल्यानंतरच लक्षात येते. त्यासाठी जमिनीच्या मालकाची त्या गावातील विश्वासू व्यक्तींकडे चौकशी करावी. संशयास्पद वाटलं तर बँकेतही चौकशी करावी म्हणजे तुमची मोठी फसवणूक टळू शकते.

5.वारसांची हरकत

जमिनीचा मूळ मालक जिवंत नसेल तर सातबाऱ्यावर वारस म्हणून त्याच्या मुलाचं नाव तुम्ही पाहता. पण या वारसांमध्ये मुलींची नावं जोडली नसतील किंवा इतर व्यक्तींची नाव नसतील आणि त्याबद्दल तुम्ही चौकशी केलेली नसेल तर ही जमीन खरेदी करून तुम्हाला काहीही उपयोग होणार नाही.

एकदा जमीन खरेदी केल्यानंतर त्या जमिनीच्या कुळांनी किंवा वारसांनी आपल्या हक्काचा दावा लावला तर ही केस कोर्टामध्ये बरीच वर्ष चालू राहते. त्यामुळे जिथे जमीन खरेदी करणार आहात तिथल्या गावांमध्ये नीट चौकशी करा. मगच जमीनीचा व्यवहार पूर्ण करा.याशिवाय,अनेक ठिकाणीच्या जमिनीची विक्री करता येत नाही. तरीही काही ठिकाणी दिशाभूल करून अशा जमिनी विकल्या जातात. तर काही ठिकाणी/ जमिनीच्या विक्रीसाठी सरकारी परवानगी आवश्यक असते त्याची परवानगी न घेता विकली जाते.अशा ठिकाणी जमिनीचा सातबारा व्यवस्थित वाचून दिशाभूल करणाऱ्या माहितीला बळी न पडता निर्णय घेतला पाहिजे.

 तक्रार कुठे करावी?

अशा प्रकरणात फसवणूक झाली असल्यास व्यक्ती आपल्या अर्जासह जमिनीचे कागदपत्रे तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे देऊन तक्रार नोंदवू शकतात. जर आर्थिक फसवणूक असेल तर त्याची पोलिसात तक्रार करता येते. 

(संकलित वृत्त )